होमपेज › Belgaon › आमदार, माजी महापौर, नगरसेवकांवर ‘राजद्रोह’चा ठपका

आमदार, माजी महापौर, नगरसेवकांवर ‘राजद्रोह’चा ठपका

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

एक नोव्हेंबर राज्योत्सवाच्या मिरवणुकीत भाग घेण्याऐवजी म. ए. समितीने काढलेल्या काळ्यादिन फेरीत भाग घेऊन राज्यद्रोह केला आहे. याबद्दल तुमचे आमदारपद व नगरसेवक पदे रद्द का करू नयेत, अशा नोटिसा कर्नाटक सरकारने बेळगाव दक्षिणचे आ. संभाजी पाटील, माजी महापौर संज्योत बांदेकर, किरण सायनाक, सरिता पाटील, मोहन बेळगुंदकर, ज्योती चोपडे व मराठी गटनेते पंढरी परब यांना बुधवार 28 रोजी बजावल्या.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. अशातच सरकारने  नोटिसा बजावल्या आहेत. मनपा कायदा 1956 कलम 99(1) आणि कायदा 1976 च्या कलम 18 नुसार तुमच्यावर कारवाई का करू नये, तुमचे नगरसेवकपद रद्द का करू नये, अशी विचारणा केली आहे. या नोटिशीला 15 दिवसात लेखी उत्तर द्यावे अन्यथा पूर्वसूचना न देता पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. कारवाईचा आदेश प्रादेशिक आयुक्त पी. ए. मेघण्णावर यांना देण्यात आला आहे.

1 नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटकची निर्मिती करताना केंद्र सरकारने कर्नाटकातील नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून बहुसंख्याक मराठी भाग कर्नाटकात बळजबरीने समाविष्ट केला. तेव्हापासून ते आतापर्यंत मराठी भाषिक जनता व लोकप्रतिनिधी कर्नाटक सरकारच्या विरोधी नव्हे तर केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ 1 नोव्हेंबर रोजी काळादिन पाळून मूक फेरी काढतात. घटनेने प्रत्येकाला मूलभूत स्वातंत्र्य दिलेले आहे. ते व्यक्त करणे म्हणजे कर्नाटकात राज्यद्रोह कसा होतो, असा प्रश्‍नही सदर नोटिसा स्वीकारलेल्या आ. संभाजी पाटील व नगरसेवकांनी केला आहे. 

किरण सायनाक म्हणाले, सरकारकडून अद्याप आपल्याला नोटीस मिळालेली नाही. नोटिसा संज्योत बांदेकर व मोहन बेळगुंदकर यांना बजावल्या आहेत. नोटिशीला 15 दिवसात उत्तर द्यावे अन्यथा पुढील कारवाई केली जाईल, असे नमूद केले आहे. याला सडेतोड उत्तर देऊ. सरकारने नोटिसा तब्बल पाच महिन्यानंतर बजावून निवडणूक काळात खळबळ माजवली आहे.






  •