Mon, Sep 24, 2018 17:10



होमपेज › Belgaon › ब्रिटिश काळापासूनच नाव मोठे, विकासात छोटे

ब्रिटिश काळापासूनच नाव मोठे, विकासात छोटे

Published On: Jun 14 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 13 2018 10:22PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

राणी चन्नम्मांचे संस्थान असल्यामुळे इतिहासकाळापासून प्रसिद्ध असलेल्या कित्तूर मतदारसंघात यंदा उलटफेर झाला. भाच्याने मामाला चारीमुंड्या चित केले आणि भाजपने काँग्रेसची जागा हिरावून घेतली.

महांतेश दोड्डगौडर यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, एम. के. हुबळी साखर कारखान्याचे चेअरमन डी. बी. इनामदार यांचा 30 हजारांवर मतांनी पराभव केला. दोडगौडर हे इनामदार यांच्या बहिणीचे चिरंजीव. त्यामुळे तशी ही लढत कौटुंबिकच झाली. पण तिचा निकाल मात्र लक्षवेधी ठरला.

महामार्गाच्या शेजारी वसलेले कित्तूर गाव बैलहोंगल तालुक्यात येते. विकासाच्या दृष्टीने रामदुर्गनंतर हा सर्वांत मागास तालुका म्हणता येईल. कोणताही मोठा उद्योग नाही, खडकाळ जमिनीमुळे पाण्याची कायम असलेली समस्या, कमी पर्जन्यमानामुळे फक्त पावसात पिकणारी शेती, एकही धरण नसल्यामुळे उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाई या प्रमुख समस्या आहेत. त्याबरोबरच कित्तूर चन्नम्मांचे संस्थान म्हणून कित्तूरच्या वेशीत बांधलेल्या स्मारकाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा मिळवून देण्याचे आव्हानही नवे आमदार दोड्डगौडर यांच्यासमोर आहे.

कळसा-भांडुरा नाले जोडून ते पाणी मलप्रभेत सोडण्याची कर्नाटक सरकारची जी योजना आहे, ती प्रत्यक्षात उतरलीच तर त्या पाण्याचा लाभही कित्तूरवासीयांना मिळवून देण्याचे आव्हान दोड्डगौडरांसमोर असेल. 

घरकुल योजनेतील भ्रष्टाचाराची कीड इतर मतदारसंघाप्रमाणे कित्तूरमध्येही आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात असल्यामुळे अनेक स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य आणि पंचायत कर्मचारी लाभार्थ्यांकडून ठरावीक टक्के  वाटा घेऊनच निवड करतात. हा प्रकार कमी करण्याचे आव्हानही नव्या आमदारांना पेलावे लागेल. शिवाय महामार्गापासून इतक्या जवळ असलेल्या कित्तूर शहराचा कायापालट करण्याचीही गरज आहे. 

दरवर्षी होणार्‍या कित्तूर उत्सवामुऴे कित्तूरचे नाव राज्याच्या नकाशावर आहेच. पण त्या तुलनेत कित्तूरचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे कित्तूरचे नाव मोठे, पण विकास छोटा अशी स्थिती आहे. ती बदलण्याचे आव्हान दोड्डगौडर यांना पेलावे लागणार आहे.

ऊस उत्पादकांच्या समस्या

एम. के. हुबळीचा मलप्रभा साखर कारखाना हा कित्तूर मतदारसंघातील एकमेव मोठा उद्योग. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हा कारखाना जिल्ह्यात दर्जेदार मानला जात होता. पण राजकारण वाढीस लागल्यानंतर कारखान्याचा कारभार ढासळला. सध्या कारखाना आमदार दोड्डगौडर यांचे प्रतिस्पर्धी डी. बी. इनामदार यांच्या ताब्यात आहे. पण इतर कारखान्यांप्रमाणेच मलप्रभा साखर कारखान्याकडूनही दराची समस्या आहे. सरकारने ठरवलेला किमान दर देणे कारखान्यांना बंधनकारक असले तरी शेतकर्‍यांची बिले वेळेत मिळत नाही, ही समस्या मलप्रभा कारखान्याच्या ऊस पुरवठादारांनाही सतावत आहे. 

सरकारी शाळांची सुधारणा

कित्तूर सैनिक स्कूल वगळता मतदारसंघात एकही नामांकित शाळा नाही, की शिक्षणसंस्था नाही. त्यामुळे कित्तूरवासीयांना शिक्षणासाठी बेळगाववर अवलंबून रहावे लागते. बेळगाव 45 कि.मी. अंतरावर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फारशी अडचण नसली तरी स्थानिक शिक्षण संस्था दर्जेदार बनवण्याचे आव्हान आमदारांसमोर आहे. बहुतांशी कन्नड भाषिक असलेल्या मतदारसंघात कन्नड प्राथमिक शाळांची अवस्थाही गंभीर आहे. इमारती अपुर्‍या आहेत, ज्या आहेत त्या गळक्या आहेत, शिक्षकांची संख्या पुरेशी नाही. या अडचणी आमदारांना सोडवाव्या लागणार आहेत.

लाभार्थींची पिळवणूक थांबावी

घरकूल योजनेतून निवाराहीन लोकांना घर बांधून दिले जाते. त्यासाठी 1 लाख 30 हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थीला मिळते. स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य लाभार्थी निवडतात आणि ती यादी अंतिम मंजुरीसाठी संबंधित मतदारसंघाच्या आमदाराकडे जाते. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार आहे. योजनेची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जमा होत असली तरी मुळात लाभार्थी म्हणून निवड करतानाच पंचायत कर्मचारी आणि काही सदस्य अशा लोकांकडून किमान 30 हजार रुपये उकळतात. आमदार म्हणून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आव्हान आहे.

मलप्रभेच्या पाण्याचा विनियोग

कित्तूर मतदारसंघच दुष्काळी म्हणून गणला जातो. मलप्रभा नदीचे पाणी पावसाळ्यात तसेच हिवाळ्यात मिळत असले तरी उन्हाळ्यात मतदारसंघाला पाणीटंचाई भेडसावते. एकही धरण नाही, हेही या मतदारसंघाचे दुखणे आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा बेळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांची-भागांची घोषणा होते, तेव्हा त्या यादीत कित्तूर मतदारसंघातील अनेक गावांचा समावेश असतो. मलप्रभेच्या पाण्याचा विनियोग करून मतदारसंघ सिंचित करण्याचे आव्हान पेलता येऊ शकते.

कळसा-भांडुराचा उपयोग कितपत?

खानापूर तालुक्यातील कळसा आणि भांडुरा नाल्यांचे पाणी वळवून ते मलप्रभेत सोडण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना कर्नाटक सरकारने आखली आहे. तिला सीमाभागासह गोव्याचा विरोध आहे. मात्र धारवाड जिल्ह्यासह कित्तूर भागाचे शेतकरी या योजनेसाठी आग्रही आहेत. मुळात ही योजना धारवाड-हुबळीचा पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी योजली गेली आहे. त्यामुळे तिचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यातच शेतकर्‍यांसाठी ठरावीक पाणी देण्याचा निर्णय नंतर झालाच तरी त्याचा लाभ कित्तूरच्या शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. कारण नालाजोड प्रकल्पानंतरचे सारे पाणी मुनवळ्ळी धरणात साठवून ते धारवाडला नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात आलीच तर  तिचा लाभ कित्तूरच्या शेतकर्‍यांना मिळवून देण्याचे आव्हान आमदारांसमोर आहे.

औद्योगिक विकास

बेळगाव आणि धारवाड यांच्या मधोमध वसलेले कित्तूर नैसर्गिक खनिजसंपत्तीने संपन्न आहे. पण आसपास एकही मोठा उद्योग नाही. धारवाडची औद्योगिक वसाहत वाढती आहे. त्यामुळे काही उद्योग महामार्गाच्या बाजूने कित्तूरकडे येऊ इच्छितात. पण त्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कित्तूर औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याचे आव्हान त्यामुळेच आमदारांसमोर आहे. दोन वर्षांपूवी सुवर्ण कर्नाटक इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉल लँड बँक प्रकल्प योजण्यात आला होता. पण त्यासाठी पिकाऊ जमीन संपादित करण्यात येणार असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा विरोध झाला. परिणामी सरकारी हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. शेतकर्‍यांचा रोष न पत्करता त्यांनाही लाभ होईल, असा विकास करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.