होमपेज › Belgaon › महाराष्ट्राने सीमाभागाच्या पाठीशी उभे रहावे

महाराष्ट्राने सीमाभागाच्या पाठीशी उभे रहावे

Published On: Jan 24 2018 1:22AM | Last Updated: Jan 23 2018 8:29PM



खानापूर : प्रतिनिधी

म्हादई प्रकल्पासंदर्भात गोवा राज्य सरकारने लवादाबाहेर जाऊन तडजोडीचा प्रयत्न केल्यास तो गोव्यासह खानापूर तालुक्याच्या मुळावर उठणार आहे. ऑगस्ट 2018 पर्यंत जल लवादाचा निवाडा होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कर्नाटकशी कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेची घाई गोव्याने करु नये, असे आवाहन करत सीमाभागावर हक्क सांगणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने म्हादईबाबतीत खानापूर तालुक्यातील जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असल्याचे मत म्हादई बचाव समितीचे कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोव्याचे सभापती प्रमोद सावंत यांनी म्हादईसंदर्भात मंत्री व आजी-माजी आमदारांसाठी आयोजित केलेल्या जीवनदायिनी म्हादई या विषयावरील जागृती कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केरकर यांनी लोकजीवन, वन्यजीवनावर प्रकल्पामुळे होणारे परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकात पक्षीय मतभेद बाजूला सारुन सर्व नेते म्हादईप्रश्‍नी एकत्र येतात. केवळ म्हादईच्या विषयाला केंद्रभूत मानून बिगर भाजप आणि बिगर काँग्रेस असा नवीन राजकीय पक्षही कर्नाटकात स्थापन करण्यात आला आहे. या पक्षाच्या एका हाकेला हजारो लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. म्हादईबाबत गोव्याच्या जनतेतही असे प्रेम निर्माण होण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखवली. कर्नाटक सरकारने कळसा आणि मलप्रभा नद्या तीन कि. मी. पर्यंत नष्ट केल्या आहेत. म्हादईचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जात असल्याचा युक्तिवाद कर्नाटकने केला आहे. मात्र त्यात तथ्य नाही. खारे आणि गोड्या पाण्याचे योग्य प्रमाण जपले नाही. तर त्याचा घातक परिणाम जलचरांवर होऊ शकतो.  प्रसिद्ध दूधसागर धबधब्याचे पाणीही कर्नाटककडे वळविण्याची योजना कर्नाटक सरकारने आखली असून त्यात ते यशस्वी झाल्यास दूधसागर धबधब्याचे अस्तित्व मिटणार 

आहे. तीन महिन्यांत कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकाचा दौरा करणार आहेत. नेमकी ही संधी साधून पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी कानडी संघटनांनी 25 जाने. रोजी कर्नाटक तर 4 फेब्रुवारी रोजी बंगळूर बंदची हाक दिली आहे. म्हादईप्रश्‍नी तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात यावा. यासाठीच बंदची हाक दिली असून याबाबत गोव्यासह सीमावासियांनीही सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे केरकर म्हणाले. म्हादई नदीची माहिती गोव्याच्या नेत्यांनी व्हावी. यासाठी गोवा सरकारने दि. 28 जानेवारी रोजी आजी-माजी खासदार, आमदार आणि पत्रकारांसाठी म्हादई नदीला भेट देण्याचे नियोजन केले आहे. म्हादई व परिसरातील पर्यावरणाची सखोल माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली जाणार आहे. म्हादई जेथून गोव्यात प्रवेश करते. त्याठिकाणी भेट देऊन म्हादईची गोव्याबाबतची उपयोगिता व महत्त्व याविषयी माहिती दिली जाणार आहे.


लोकप्रतिनिधींनी म्हादईप्रश्‍नाचा अभ्यास करावा

कर्नाटकाच्या तुलनेत गोवा व सीमेवरील महाराष्ट्राच्या नेतेमंडळींचा म्हादईवर पुरेसा अभ्यास नाही. कर्नाटकातील खा. प्रल्हाद जोशी, केंद्रीयमंत्री अनंतकुमार हेगडे, ना. एच. के. पाटील, ना. एम. बी. पाटील यासारख्या नेत्यांचा म्हादईवर सखोल अभ्यास आहे. गोव्याचे आणि खानापूर तालुक्याचे अस्तित्व राखून ठेवायचे असेल तर म्हादईसंदर्भात सविस्तर अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत केरकर यांनी व्यक्त केले.


जनतेला भडकाविण्याचा प्रयत्न

म्हादईच्या विषयावर जनतेला भडकाविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे. कर्नाटकाला जर हुबळी-धारवाडला पाणीच द्यायचे आहे तर हावेरी-धारवाडच्या सीमेवर असलेल्या मलप्रभेच्या उपनदीचे पाणी वळविता येणे सहज शक्य आहे. ते सोडून जाणीवपूर्वक कळसा, भांडुरा, हलतर, बैलनाला आदी ठिकाणी बंधारा प्रकल्पांचे नियोजन करुन जाणीवपूर्वक शेजारच्या राज्यातील जनतेला त्रासात टाकण्याचा उद्योग कर्नाटक करत असल्याची टीका केरकर यांनी केली.