Tue, Sep 25, 2018 07:35



होमपेज › Belgaon › शिक्षण-आरोग्यम् धनसंपदा

शिक्षण-आरोग्यम् धनसंपदा

Published On: Feb 17 2018 2:06AM | Last Updated: Feb 16 2018 11:57PM



बंगळूर : प्रतिनिधी

कर्नाटकाचा अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांसाठी अपेक्षापूर्ती करणारा ठरला नसला तरी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, महिलांसाठी उपयुक्त योजना सुरू करण्याची घोषणा झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचा सर्वाधिक भर आरोग्यावर असून, कर्नाटकाच्या प्रत्येक रहिवाशाला आरोग्य कवच योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतील. त्याचा लाभ 1 कोटी 40 लाख कुटुंबांना होणार आहे. आरोग्यानंतर सर्वाधिक भर शिक्षणावर असून, विद्यार्थ्यांना मोफत बसपास योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थिनींनी पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाईल. महत्वाच्या प्रत्येक क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून काय मिळाले  हे पुढीलप्रमाणे.

कृषी-अर्थसंकल्पात सिद्धरामय्यांनी प्रामुख्याने बळीराजाला झुकते माप दिले आहे. एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र ही कर्जमाफी मृत शेतकर्‍याला मिळणार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना येत्या वर्षात 3 टक्के दराने 10 लाखापर्यंते कर्ज वितरित केले जाणार आहे. त्याचबरोबर अन्य सुविधा अशा.

  • कृषी खात्यासाठी 5846 कोटी रुपयांचा निधी.
  • पशु संगोपन विभागासाठी 2245 कोटी 
  • प्राथमिक कृषी पतीन संस्थातील 1 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ 
  • क्षारपड शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नवी योजना 
  • शेतकर्‍यांसाठी शेतकरी वाचवा ही महत्त्वाकांक्षी योजना 
  • अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टर 10 ते 5 हजार रुपये मदत 
  • सदर रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार 
  • दरवर्षी यासाठी राज्य सरकारकडून 3500 कोटी खर्च
  • 70 लाख हून अधिक शेतकर्‍यांना होणार लाभ
  • कृषी भाग्य योजना पुढेही सुरू ठेवणार, 600 कोटीचे अनुदान 
  • पाण्याचे प्रमाण कमी असलेल्या भागासाठी 50 कोटीचे विशेष पॅकेज 
  • ऊस तोडणी यंत्रासाठी 20 कोटींपर्यंत मदत निधी 
  • आकस्मिक मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना  2 लाखांपर्यंत मदत 
  • बंगळूर गांधी कृषी विद्यापिठामध्ये नंजुंडस्वामी पीठाची स्थापना 
  • पोल्ट्री फॉर्म, आरोग्य  यासाठी शेतकर्‍यांना 60 टक्के मदतनिधी 
  • दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी 600 कोटीचा निधी 
  • कृषी कामावेळी आकस्मिक आग लागल्यास तात्काल 20 हजार रुपये
  • चामराजनगर, मुद्देबिहाळ येथे कृषिविद्यापीठ-जंगली प्राण्यांच्या हल्यात मृत्यु पावलेल्यांचा वारसांना प्रति महिना 2 हजार निवृतीवेतन
  • गवत गंजीना आग लागल्यास 20 हजार रुपये सहाय्यधन
  • रेशीम विभागासाठी 429 कोटीचे अनुदान

महिला - महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये महिलासाठी शौचालय उभारण्यात येणार आहेत. विद्यार्थिनीना पदव्युत्तर पर्यंतचे शिक्षण मोफत केले आहे. पोलिस भरती प्रक्रियेतही महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

  •      पोलीस खात्यात महिलांच्या भर्तीत वाढ शेकडा 25 प्राधान्य
  •      सर्व पोलिस आयुक्तालयामध्ये निर्भया केंद्र 
  •      महिला सुरक्षेसाठी बसमध्ये सीसीटीव्ही
  •      सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये महिलांसाठी शौचालये
  •      पोलिस स्थानकात महिलांसाठी शौचालये

आरोग्य - सरकारने राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी ‘आरोग्य कर्नाटक’ योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर महिला आणि बालकांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले आहे. 

  •       येत्या सात वर्षात आरोग्य सेवा देण्यासाठी नऊ हजार आरोग्य आणि सौख्य केंद्रांची स्थापना 
  •       महिला आणि बालकांचे मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला 645 कोटीचा निधी 

पोलिस-पोलिस दलात 25 टक्के महिलांची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक पोलिस आयुक्तलयात निर्भया केंद्र स्थापण्यात येणार असून महिलासाठी स्वतंत्र शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. कारागृह विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पोलिस भरतीसाठी पहिल्यांदाच पोलिस भरती मंडळाची स्थापना केली आहे. याशिवाय निर्णय असे :

  •        सर्व पोलिस स्थानकांमध्ये ब्रॉडब्रँड
  •        पोलिस प्रशिक्षणासाठी 50 कोटीचा निधी 
  •        बंगळूर येथे 5 कोटीतून पोलिस स्मारक भवन 
  •        5 कोटीमधून बंगळूर येथे सायबर फॉरेन्सीक लॅबची स्थापना
  •        बंगळूर कारागृहामध्ये सुरक्षेसाठी 100 कोटींमधून सुरक्षा विभाग
  •        नूतन 50 तालुक्यांमध्ये अग्निशामन दलाची स्थापना

अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय- अल्पसंख्याक व मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. ख्रिश्‍चन, जैन, शिख समाजाच्या विकासाठी स्वतंत्र तरतूद केली आहे. ख्रिश्‍चन समाजासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास आयोग स्थापन्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले असून विकासासाठी 200 कोटीची तरतूद केली आहे.

  •        अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलांने अन्य जातीतील मुलीशी विवाह केल्यास 2 लाख, मुलीने केल्यास 5 लाख सहाय्यधन 
  •        ख्रिश्‍चन समाजाच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपये
  •        अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी कंत्राटे घेण्यासाठी 50 लाख ते 1 कोटी पर्यंत अनुदान 
  •        सविता समाज, मडिवाळ, कुंभार समाजांच्या विकासासाठी 100 कोटी
  •        ओबीसी निरूद्योगी युवकांना उद्योगासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज
  •        आयआयटी, आयआयएम मध्ये प्रवेश घेणार्‍या मागासवर्गीय मुलींना दोन लाख सहाय्यधन
  •        बीएड, डिएड शिक्षण घेणार्‍या  अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना 25 हजार प्रोत्साहनधन
  •        आदीवासी समाजासाठी 300 कोटी
  •        शिख, जैन समाजाच्या विकाकासाठी 80 कोटी.

 

विद्यार्थिनी- महिलांच्या शिक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष प्राधान्य दिले असून पदवीपूर्व, पदवी आणि पदव्युत्तर अभास क्रमासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थिनीचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरकारी महाविद्यालयामध्ये उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थिनींना पदवीपूर्व, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क माफ करण्यासाठी 95 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात या घोषणेमुळे एकूण 3 लाख  7 हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे. 

राज्यात शैक्षणिक क्रांती करण्याच्या उद्देशाने चिक्कमंगळूर येथे कुवेंपू विश्‍वविद्यालय पदव्युत्तर केंद्र, जमखंडी येथे राणी चन्नम्मा विद्यापिठाचे पदव्युत्तर केंद्र स्थापन करण्यासाठी प्रत्येकी 1 कोटी रुपये, म्हैसूर विद्यापिठात बसव अद्ययन केंद्रासाठी 2 कोटी रुपये, धारवाड  विद्यापिठामध्ये कोकणी अद्ययन स्थापन करण्यासाठी 1 कोटी रुपये, अशा प्रकारे शिक्षण विभागासाठी 4,514 कोटी रु. अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पदव्युत्तर स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत असले तरी ही सुविधा फक्त सरकारी महाविद्यालयांमध्ये मिळणार आहे. त्याचबरोबर 11 वी च्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्यात येणार आहे. दहावीनंतरच्या सर्व विद्यार्थींनींना स्कूल किट देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पाठ्यपुस्तके, बूट, सॉक्स, बॅग यांचा समावेश आहे.