Sat, Nov 17, 2018 16:18



होमपेज › Belgaon › कर्मचार्‍यांत हर्षोल्हास; बळीराजा मात्र निराश

कर्मचार्‍यांत हर्षोल्हास; बळीराजा मात्र निराश

Published On: Feb 17 2018 2:06AM | Last Updated: Feb 17 2018 12:17AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडला. तो सरकारी कर्मचार्‍यांना दिलासा देणारा ठरला असला तरी शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना येत्या एप्रिलपासून वेतनवाढीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा असताना केवळ मृत शेतकर्‍यांच्या नावावर असलेले एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.  शिक्षण आणि आरोग्यासाठी मात्र चांगले निर्णय सिद्धराय्यांनी जाहीर केले.

 मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मृत आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर 3 टक्के व्याजदराने 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरविण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांना मोफत बसपास व मुलींसाठी पदव्युत्तर मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद केली आहे.

सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील 13 वा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे शेतकर्‍यांचे लाखापर्यंतचे कृषिकर्ज माफ केले आहे; पण त्याचा लाभ केवळ मृत शेतकर्‍यांना मिळणार असल्यामुळे निराशेचे वातावरण आहे. अर्थात कर्जपुरवठा वाढल्याचा दिलासा आहे. शिवाय,  शेतकर्‍याचा सर्पदंश होऊन मृत्यू झाल्यास 1 ते 2 लाख, वन्यप्राण्यांनी हल्ला करून मृत्यू झाल्यास वारसांना मासिक दोन हजार मदतनिधी, गवत अथवा गंजीला आग लागून नुकसान झाल्यास 20 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.    

पेन्शनमध्ये वाढ 

ज्येष्ठ व निराधार महिलांना दिलासा देत विधवा वेतन, संध्यासुरक्षा वेतन, मैत्रेय, मनस्विनी वेतनात वाढ केली आहे. त्यानुसार 500 ऐवजी 600 मासिक वेतन देण्यात येणार आहे.

*अबकारी करात वाढ

 महसूल वाढीसाठी अबकारी करात आठ टक्के वाढ केली आहे. सिद्धरामय्या यांनी महसूल वाढीसाठी अन्य  विभागामध्ये  ताळमेळ साधण्याची कसरत केली आहे. तरी राज्याच्या काही भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याने विशेषत हैद्राबाद-कर्नाटक आणि उत्तर कर्नाटकात असमाधान निर्माण झाला आहे.

कृषी, शैक्षणिक क्षेत्राला उत्तेजनदेण्याबरोबर क्रीडा क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. खेळाडूना उतेजन देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी माध्यमातून क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 20 कोटीची तरतूद केली आहे. युवा सबलीकरणासाठी 226 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी पहिल्यांदाच विविध योजना जारी केली आहे. 25 टक्के महिला पोलिस भरती करण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्तालयामध्ये निर्भया केंद्र, महिला पोलिसासाठी स्वतंत्र शौचालयांची स्थापना, मंगळूर येथे नूतन सुरक्षा कारागृह, तसेच पोलिस भर्ती मंडळाची स्थापना असे निर्णय जाहीर केले आहेत. 

*गॅस मिळणार

केंद्र सरकारच्या ‘उजाला योजने’ला टक्कर देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘अनिलभाग्य’ योजनेची घोषणा केली आहे. याचा लाभ राज्यातील 30 लाख कुटुंबाना मिळणार आहे. यासाठी 1350 कोटीची तरतूद केली आहे. 
अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठीदेखील स्वतंत्र अशी भरीव तरतूद करून त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झाला आहे. 

सरकारी बाबूंना एप्रिलपासून वेतनवाढ, मात्र शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अंशतःच

अर्थसंकल्प दृष्टिक्षेपात

  •  वेतनवाढ, पेन्शनवाढ 1 एप्रिलपासून लागू होणार
  •  मृत शेतकर्‍यांचे नावे असलेले लाखापर्यंतचे कर्ज माफ
  •  शेतकर्‍यांना 3 टक्के दराने 10 लाखांपर्यंत कर्ज
  •  सार्‍या विद्यार्थ्यांना मोफत बसपास
  •  विद्यार्थिनींना पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण मोफत
  •  पोलिस दलात महिलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव, सार्‍या सरकारी कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी शौचालय
  •  2 लाख 9 हजार 181 कोटींचा अर्थसंकल्प 
  •  2018-19 सालामध्ये 65,800 कोटींचा महसूल अपेक्षित
  •  नोंदणी आणि मुद्रांक खात्याकडून 10,400 कोटींचा महसूल 
  •  अबकारी खात्याकडून 18,750 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित
  •  परिवहन खात्याकडून 6600 कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट 
  •  राजस्व संग्रहामध्ये 9 हजार कोटींच्या निधीची अपेक्षा, अबकारी करात 
  • 8 टक्के वाढ, मद्य महागणार

निधीचे वितरण असे

  •  ग्रामीण विकास व पंचायत राज खात्यासाठी 14 हजार 268 कोटी
  •  समाज कल्याण विभागासाठी 6528 कोटी 
  •  मच्छीमार विभागासाठी 337 कोटी 
  •  लघु पाणीपुरवठ्यासाठी 2090 कोटी 
  •  महसूल विभागासाठी 6642 कोटी, 35 वीज उपकेंद्रांची स्थापना 
  •  तीस लाख लोकांना अनिल भाग्य (गॅस सिलिंडर) योजना 
  •  स्वयंउद्योग स्थापन करण्यासाठी 100 कोटींचा निधी
  •  लेखिकांना 5 लाखांचे अनुदान, पत्रकारांसाठी पाच लाखांपर्यंत विमा
  •  फेरीवाल्यांसाठी 2 कोटींचा कल्याण निधी, बंगळूरला 5 कोटींचे पत्रकार भवन 
  •  गुलबर्गा येथे उद्योजकांची इनक्युबेटर सेंटरची स्थापना 
  •  चलनचित्र अकदामीला चित्रपट निर्मितीसाठी प्रत्येकी 20 लाख रुपये
  •  चिक्कमंगळूर येथे कुवेंपू विद्यापीठाची स्थापना  
  •  केंद्राच्या सहकार्यातून बंगळूर-म्हैसूर रस्त्यावर रेशीम पर्यटन