Thu, Sep 20, 2018 07:59



होमपेज › Belgaon › ‘केपीएससी’ला हादरा

‘केपीएससी’ला हादरा

Published On: Mar 11 2018 1:19AM | Last Updated: Mar 10 2018 11:44PM



बंगळूर : प्रतिनिधी      

परीक्षा व निवड प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्यामुळे तब्बल 362 अधिकार्‍यांची निवड उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. त्यामध्ये ‘अ’ व ‘ब’ दर्जा अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. 70 अधिकारी तर वर्षभरापासून कामावर रूजूही होते. या आदेशामुळे ‘केपीएससी’ला (कर्नाटक पब्लिक सर्व्हिस कमिशन)  मोठा हादरा बसला आहे.

2011 सालातील या निवडी होत्या. निवडींविरुद्ध त्या वर्षीच्या काही परीक्षार्थींनी निवड यादी जाहीर झाल्यापासूनच न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला होता.3 नोव्हेंबर 2011 रोजी 362 गॅझेटेड प्रोबेशनरी पदांसाठी अर्जाचे आवाहन केलेल्या केपीएससीने 22  मार्च 2013 रोजी संभाव्य निवड यादी गॅजेटमध्ये प्रसिद्ध करून त्याची प्रत राज्य सरकारला पाठविली होती. यावेळी केपीएससी नेमणुकीत गैरप्रकार घडल्याचा आरोप डॉ.एच.पी.एस. मैत्रिया नामक व्यक्तीने केला होता. त्यानंतर अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील कर्मचारी व प्रशासकीय सुधारणा विभागाने  विधानसौध पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. सरकारने हे प्रकरण 27 जून 2014 रोजी सीआयडीकडे सोपविले होते. केपीएससी नेमणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार, पक्षपात, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा अहवाल सीआयडीकडून उपलब्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारने 8 ऑगस्ट 2014 मध्ये 362 जागांची निवड यादी मागे घेतली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पात्र उमेदवारांनी केएटीकडे धाव घेतली होती. केएटीने 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवून सर्व 362 उमेदवारांना नेमणुकीचा आदेश देण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र, त्यापूर्वीच नेमणुकीचा आदेश उपलब्ध झालेले 70 उमेदवार विविध हुद्द्यावर रूजूही झाले होते. त्यानंतर केएटीच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.