Wed, Nov 21, 2018 14:03



होमपेज › Belgaon › कार्यकर्ते निर्दोष, कर्नाटकी प्रशासनाला सणसणीत चपराक

कार्यकर्ते निर्दोष, कर्नाटकी प्रशासनाला सणसणीत चपराक

Published On: Jul 20 2018 1:10AM | Last Updated: Jul 19 2018 8:45PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

निपाणीतील मराठी कार्यकर्त्यांची  न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेेश बुधवारी बजावला. यामुळे मराठी कार्यकर्त्यांना बळ मिळाले असून अन्यायाने मराठी कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कर्नाटकी प्रशासनाला सणसणीत चपराक बसली आहे.

निपाणी नगरपालिकेत 2008 मध्ये नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे सीमाप्रश्‍नाचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यामुळे डोके भडकलेल्या करवेच्या गुंडांनी निपाणी पालिकेवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला चोख प्रत्युत्तर मराठी संघटनांनी दिले. यामुळे नगराध्यक्षांसह काही नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा योग्यप्रकारे न्यायालयात पाठपुरावा केल्याने न्याय मिळाला.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असणार्‍या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सीमाप्रश्‍नाचा ठराव लोकेच्छा दाखविण्यासाठी 1956 पासून करण्यात येतात. त्याला विरोध दाखविण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखविले नाही. परंतु, महाराष्ट्राने सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने मराठी भाषिकांची लोकेच्छा दडपून टाकण्यासाठी सीमाप्रश्‍नाचा ठराव बेकायदेशीर ठरविणे, सीमाप्रश्‍नाची मागणी करणार्‍यांचे सदस्यत्व रद्द करणे, निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणे, सभागृह विसर्जित करणे यासारखा रडीचा डाव खेळण्यात येतो. याचा फटका सीमाभागातील ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, महापालिका, नगरपालिकांना बसला आहे.

लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना जनतेच्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो. परंतु, भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्याचे काम प्रशासनाने कायद्याचा बडगा दाखवून चालविले आहे. या प्रकारचे ठराव करण्याची कृती म्हणजे राज्यद्रोह ठरविण्यापर्यंत प्रशासनाची मजल मारली आहे. यातून कारवाईचा बडगा उचलण्यात येत आहे.निपाणीतील कार्यकर्त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून लोकेच्छा दडपता येऊ शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहेत. याचा सकारात्मक  फायदा सीमाभागातील मराठी लोकप्रतिनिधींना होणार आहे.  

कर्नाटक सरकार मराठी माणसांना प्रत्येकवेळी सतावण्याचा प्रयत्न करते. काळादिन, हुतात्मादिन, मराठा क्रांती मूक मोर्चा यासारख्या प्रत्येक वेळी गुन्हा दाखल करण्याचा खटाटोप करते. मात्र, न्यायालयात मराठी भाषिकांना न्याय मिळतो. हा प्रकार म्हणजे सतावणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. याची दखल केंद्र सरकारने घेणे आवश्यक आहे. - मालोजी अष्टेकर, सरचिटणीस मध्यवर्ती  म. ए. समिती

न्यायालयाचा निकाल म्हणजे सीमाबांधवांची मागणी योग्य असल्याचा हा निर्वाळा आहे. न्यायालयाने सीमावासियांचा हक्‍क मान्य केलेला आहे. हाच प्रकार बेळगाव मनपालादेखील लागू होतो. मात्र, याठिकाणी अन्यायाने मनपा बरखास्त करण्यात आली. हा लोकशाही डावलण्याचा प्रकार होता. याची दखल मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी घेणे आवश्यक आहे. -प्रकाश मरगाळे, बेळगाव शहर म. ए. समिती

कर्नाटक सरकार मराठी माणसावर सातत्याने अन्याय, अत्याचार करत असते. परंतु, न्यायालयावर आमचा विश्‍वास आहे. भारतीय राज्यघटनेवर विश्‍वास आहे. त्याठिकाणी आम्हाला निश्‍चित न्याय मिळणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार आहे. हे निपाणीच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. येत्या काळातही मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल, याची आम्हाला खात्री आहे. -अ‍ॅड. महेश बिर्जे, वकील

निपाणीच्या कार्यकर्त्यांना कायद्यामुळे न्याय मिळाला आहे. ही मराठी भाषिकांसाठी समाधानाची बाब आहे. न्यायालय हे आमच्यासाठी आशेचा किरण असून त्याठिकाणी निश्‍चित न्याय मिळणार आहे. कर्नाटकाने मराठी जनतेला खोट्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना यश मिळणार नाही. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल, असा विश्‍वास आहे.  निपाणीच्या निकालाने हे अधोेरेखित केले आहे. -अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, वकील