होमपेज › Belgaon › बेळगाव जिल्ह्यात विविध खात्यांमध्ये ८५ कोटी पडून!

बेळगाव जिल्ह्यात विविध खात्यांमध्ये ८५ कोटी पडून!

Published On: Aug 07 2018 12:58AM | Last Updated: Aug 06 2018 10:57PM



बेळगाव : प्रतिनिधी  

अनुसूचित जाती? जमातीच्या विकासासाठी एससीपी/टीएसपी, कायद्यांतर्गत बेळगाव जिल्ह्याला वाटप झालेला कोट्यवधी रु. अनुदानाचा वापर पूर्णपणे झालेला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. दोन वर्षांत वितरण झालेल्या रु.824.89 कोटी अनुदानापैकी रु. 739. 56 कोटी  चा वापर करण्यात आला आहे. उर्वरित रु. 85.33 कोटीचा वापर झालेलाच नाही.

तत्कालीनन मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी अनुसूचित जाती उपयोजना व जमाती उपयोजना 1 कायदा? 2013 अमलात आणला होता.  खातेनिहाय वितरण करण्यात आलेल्या अनुदानातून लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती? जमातीसाठी 24.1 अनुदान राखून ठेवण्यात आले होते.

निर्धारित प्रमाणानुसार अनुदानाचा वापर न केलेल्या अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद होती. असा कठोर कायदा तयार करण्यात आला तरी अनुदानाचा पूर्णपणे वापर करण्याकडे अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रमुख खात्यांमध्येच वापर नाही 

समाजकल्याण खात्यामध्ये सुमारे रु.4.75 कोटी, अनुसूचित जाती कल्याण खात्यामध्ये रु, 2.14 कोटी,  वनखात्यामध्ये रु. 1.03 कोटी, चिकोडी विभाग ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात रु.94 लाख, कृषी खात्यामध्ये रु.72 लाखाचे अनुदान बाकी आहे.

जिल्ह्यातील काही शिक्षण संस्थांमधूनही  अनुदानाचा वापर पूर्णपणे  झाला   नसल्याचे समजून आले आहे. चिकोडी शैक्षणिक विभागासाठी वितरण करण्यात आलेल्या रु.78 लाख अनुदानातील केवळ  8.75 अनुदान वापरण्यात आले आहे. राणी चन्नम्मा विद्यापीठासाठी वितरण करण्यात आलेल्या रु. 1.39 कोटी अनुदानातील केवळ रु.66 लाख खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच बेळगाव  वैद्यकीय शिक्षण संस्थेमध्ये (बिम्स) रु.8.50 लाख अनुदानापैकी केवळ रु.14,000 चा खर्च करण्यात आला आहे.

अनुदान मंजूर नाही

2016? 17 मध्ये  टीएसपी अंतर्गत  अनुदान मंजूर करण्यात आले नसल्याचे  विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. चन्नम्मा विद्यापीठाने तर अनुदान वापराचा अहवालच सादर केलेला नाही. कर्नाटक गृहमंडळ, लघुपाटंबधारे खात्याने एस. सी. एस. पी. अंतर्गत अनुदान मिळालेच नाही, अशी तक्रार केली आहे. अनुदानच मंजूरच झाले नसल्याचा आरोप कर्नाटक शहर पाणीपुरवठा मंडळ, युवा सेवा? क्रीडा खात्याने केला आहे.