Sun, Nov 18, 2018 04:57



होमपेज › Belgaon › आता नाही तर कधीच नाही...

आता नाही तर कधीच नाही...

Published On: Dec 29 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 28 2017 8:40PM

बुकमार्क करा




निपाणी : महादेव बन्‍ने

येत्या 1 जानेवारीपासून राज्यात नवे 28 तालुके कार्यान्वित करण्याचे  निर्देश महसूल विभागाचे उपकार्यदर्शी कॅप्टन डॉ. के. राजेंद्र यांनी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. मात्र यात निपाणी तालुका निर्मितीचा उल्लेख नसल्याने शहरवासीय व परिसरातील खेड्यांतील नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्‍त होत आहे. निपाणी तालुक्याची अंमलबजावणी आता नाही तर पुढेदेखील लवकर होण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे तालुक्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारबर दबाव आणण्याकरिता जनरेट्याची मोठी गरज आहे.

कर्नाटकाच्या निर्मितीनंतर निपाणीचा समावेश चिकोडी तालुक्यात करण्यात आला. तेव्हापासून  निपाणी परिसरातील उत्तर टोक असणार्‍या कोगनोळी, सुळगांव, मत्तिवडे, दक्षिण टोक असणार्‍या शेंडूर, शिप्पूर, यरनाळपर्यंत तर पूवकडील कुन्‍नूर व दक्षिणेकडील खडकलाट, नवलीहाळ, नाईंग्लजपर्यंतच्या सुमारे 50 गावांतील नागरिकांना तालुकास्तरीय कामासाठी चिकोडीला ये-जा करावी लागते. नव्या तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी बनविण्यात आलेल्या चारही समित्यांनी निपाणीला तालुका केंद्राचा दर्जा देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र हे भिजत घोंगडे अद्याप तसेच होते. 

निपाणी भागातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्याच्या दृष्टीने 2005 साली निपाणीत विशेष तहसील कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. तहसीलदारांचे समकक्ष अधिकार विशेष तहसीलदारांकडे असले तरी महत्त्वाचा निर्णय अथवा कामांसाठी चिकोडी तहसीलदारांचा निर्णयच ग्राह्य धरण्यात येतो.  वाढती लोकसंख्या व चिकोडी तालुक्याचा भौगोलिक अभ्यास केला असता तालुका प्रशासनावर मोठा भार आहे. तो कमी करावयाचा झाल्यास तालुक्याचे विभाजन करणे हा एकमेव पर्याय आहे. त्यानुसार 2013 साली स्वतंत्र तालुक्यांची जी घोषणा झाली, त्यामध्ये निपाणीचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्याची कार्यवाही गेली चार वर्षे पुढे सरकली नाही. यावर्षी झालेल्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये नव्या 49 तालुक्यांसाठी प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या तालुका निर्मितींचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र यामध्ये निपाणीचा समावेश झाला नसल्याने संतापाची लाट उठली आहे. आता सर्वपक्षीय दबाव आणि जनरेटा याचीच एकत्रित शक्‍ती उभी करून शासनाला निपाणी तालुका करण्यास भाग पाडले  पाहिजे.