Sat, Sep 22, 2018 18:28



होमपेज › Belgaon › 15 हजार ग्रा. पं. कर्मचार्‍यांना वेतन यातना

15 हजार ग्रा. पं. कर्मचार्‍यांना वेतन यातना

Published On: Jul 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 27 2018 8:02PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

ग्राम पंचायत कर्मचार्‍यांना सरकारकडून थेट वेतन मिळत असले तरी नव्या आदेशामुळे यापासून 15 हजार कर्मचारी वंचित राहणार आहेत. गतवर्षी 19 जुलै रोजी तत्कालिन काँग्रेस सरकारने बैठक घेऊन सर्व ग्राम पंचायतीतील 60 हजार कर्मचार्‍यांना सरकारकडून वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. 2 मार्च 2018 रोजी अर्थ खात्याने मंजुरी देऊन याबाबतचा आदेशा जारी केला. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात आघाडी सरकार अस्तित्वात आले असून या आदेशात बदल करण्यात आला आहे. 14 जून रोजी नवा आदेशा जारी झाला असून त्यानुसार 15 हजार कर्मचार्‍यांना सरकारी वेतनाला मुकावे लागणार आहे. त्यांना संबंधित पंचायतींकडून वेतन दिले जाणार आहे. 

ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याने आदेशाबाबत स्पष्टीकरण देताना संबंधित 15 हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढू नये, पंचायतीच्या महसूल वसुलीतून त्यांना वेतन द्यावे अशी सूचना दिली आहे. ग्राम पंचायतींत सेवा बजावणारे बिल कलेक्टर, क्‍लार्क, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वॉटरमन, शिपाई, सफाई कामगारांना पंचतंत्र सॉफ्टवेअर अंतर्गत वेतन दिले जाते. मात्र, काही पंचायतींमध्ये इलेक्ट्रीशियन, वाहनचालक तसेच काही कर्मचार्‍यांची नियुक्‍ती कोणतेही शिक्षण किंवा वयाच्या अटीशिवाय करण्यात आली आहे. त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता देता येत नसल्याचे मत ग्रामण विकास आणि पंचायतराज खात्याचे आहे. 

बहुतेक ग्राम पंचायतींमध्ये महसूल वसुली किंवा उत्पन्नाचे स्रोत कमी आहेत. त्यामुळे त्यातून वेतन मिळवावयाचे झाल्यास वर्षभर वेतनाची वाट पाहात बसावी लागते. यामुळे ग्रा. पं. कर्मचार्‍यांनी अनेकदा आंदोलन केले. त्यानंतर त्यांना सरकारकडून वेतन दिले जात आहे. यापासून वंचित राहणारे 15 हजार कर्मचारी आता सरकारी वेतनासाठी दबाव आणत आहेत.

मार्चपासून सरकारी वेतन

ग्राम पंचायत कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी सरकार दरवर्षी 829.82 कोटी रुपये खर्च करते. पहिल्या टप्प्यात सरकारकडून 129 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मार्चपासून वेतन मिळत आहे. त्याआधीची वेतनाची थकबाकी पंचायतींना द्यावी लागणार आहे.