Mon, Nov 19, 2018 21:36



होमपेज › Belgaon › सरकारच उपलब्ध करून देणार वाळू, दर 4 हजार रुपये प्रतिटन

सरकारच उपलब्ध करून देणार वाळू, दर 4 हजार रुपये प्रतिटन

Published On: Jun 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jun 27 2018 11:31PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

संपूर्ण राज्यात वाळू माफियांकडून ग्राहकांची लूट केली जात आहे. त्यावर आतापर्यंत अनेक उपाययोजना केल्या तरी त्या पूर्णपणे यशस्वी झाल्या नाहीत. आता म्हैसूर सेल्स इंटरनॅशनल लिमिटेडने (एमएसआयएल) मलेशियातून आयात करण्यात आलेल्या वाळूची ऑनलाईन विक्री करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या वाळूचा प्रतिटन दर 4 हजार रुपये असणार आहे. यामुळे ग्राहकांना किफायतशीर दरात वाळू उपलब्ध होईल. शिवाय स्वत:चे घर बांधण्यासाठी इच्छुक असणार्‍यांचा मार्ग सुकर होणार आहे.

एमएसआयएलच्या आयात, निर्यात विभागाचे महाव्यवस्थापक डी. पी. महावीर कुमार यांनी याबाबतची माहिती देताना लवकरच ऑनलाईन वाळू विक्री प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. वाळूचे बुकिंग केल्यानंतर त्यांना नजीकच्या एमएसआयएलच्या कार्यालयाकडे जाऊन वाळू घरी घेऊन जाता येणार आहे. ही व्यवस्था स्थिर झाल्यानंतर ग्राहकांच्या दरवाजापर्यंत वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

मलेशियातून पहिल्या टप्प्यात दीड लाख टन वाळू आयात करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशातील कृष्णपुट्टम बंदरावर वाळू संग्रहित करण्यात आली आहे. तेथून ते एमएसआयएलच्या केंद्रांना पाठविण्यात येणार आहेत. बंगळूर शहरातील चन्नसंद्र, रामनगरातील बिडदी, बंगळूर ग्रामीणमधील  दोड्डबळ्ळापूर, तुमकुरातील क्यातसंद्र येथील केंद्रांत वाळूचा पुरवठा केला जातो. मलेशियातून कृष्णपट्टम बंदरावर वाळू आणण्यासाठी आठवडाभर लागतो. बंदरावर वाळू उतरविल्यानंतर 50 किलोच्या पोत्यात ती घातली जाते. म्हैसुरातून रेल्वेने ती बंगळूरला पाठविली जाते.

संपूर्ण जगामध्ये मलेशियातील वाळूचा दर्जा उत्कृष्ट असल्याचे मानले जाते. या वाळूला सर्वच ठिकाणी मोठी मागणी आहे. त्यानुसार पुरवठा करण्यासाठी एमएसआयएल तयारी करत असून दर केवळ 4 हजार रुपये प्रति टन आकारला जाणार आहे. त्याचवेळी स्थानिक नदीतून उपसा करण्यात आलेली वाळू दामदुप्पट दराने विकली जात आहे.

कर्नाटकातील विविध बांधकामांसाठी वार्षिक एकूण 30 लाख टन वाळूची मागणी आहे. यापैकी 50 टक्के मागणी बंगळुरातून पूर्ण केली जाते. नदीतून उपसा करून 4 लाख टन वाळूचा पुरवठा होतो. आता मॅन्युफॅक्‍चरड् सँड (एम. सँड) बाजारात दाखल झाले आहे. याचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. 

वाळूपुरवठ्यासाठी पाच वर्षांचा करार

गतवर्षी कर्नाटक सरकारने वाळू पुरवठ्यासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यापैकी मलेशियाला निविदा देण्यात आली. त्यानुसार त्या देशाशी करार करण्यात आला असून तेथून पाच वर्षापर्यंत वार्षिक 3 लाख टन वाळूचा पुरवठा केला जाणार आहे.