बेळगाव : प्रतिनिधी

उत्तर कर्नाटकाच्या  विविध जिल्ह्यातील एकूण 9 सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय  मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी घेतला आहे. या निर्णयाच्या पहिल्या टप्प्यात  मुख्य कार्यवाह यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गुरुवारी दिलेल्या अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली. पुढील टप्प्यात कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणते कार्यालय असावे, याबाबत  मुख्यमंत्री नेतृत्वाखालील उपसमिती निर्णय घेणार आहे.

काँग्रेस? निजद युती सरकारच्या नेतृत्वातील सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उत्तर कर्नाटकावर अन्याय झाला असल्याची ओरड सुरू होती. यामुळे विविध सरकारी कार्यालये उत्तर कर्नाटकात म्हणजे बेळगाव येथील सुवर्णसौधमध्ये स्थलांतर करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. याशिवाय मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापनाही केली होती. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्य सचिवांनी सरकारी कार्यालयाच्या स्थलांतरची शिफारस करणारा अहवाल सरकारपुढे सादर केला.

कोणत्या कार्यालयाचे कोठे स्थलांतर 

बंगळुरातील  कृष्णभाग्य जल निगम आलमट्टी येथे.
राज्यातील पाटबंधारे निगम कार्यालय उत्तर कर्नाटकातील एका जिल्ह्यात.
बंगळुरातील साखर विकास संचालनालय कार्यालय, ऊस विकास आयुक्त कार्यालय उत्तर कर्नाटकात.
राज्य शहर पाणीपुरवठा व भुयारी गटार मंडळाचे विभाजन करून उत्तर कर्नाटक शहर पाणी व भुयारी गटार असे स्वतंत्र मंडळ स्थापन करणे, सध्याच्या मंडळाचा उत्तर कर्नाकाशी संबंधित विभाग बनविणे तसेच तेथील कर्मचार्‍यांची नूतन मंडळावर नेमणूक करणे.
कर्नाटक मानव हक्क आयोगातील चार सदस्यांपैकी एकाची उत्तर कर्नाटकातील एका भागातून कार्य करण्यासाठी नेमणूक करणे.
माहिती आयोगाच्या दोन आयुक्तांची उत्तर कर्नाटकात नेमणूक करणे.
कर्नाटक पुरातत्व खाते संचालनालय, कर्नाटक  विद्युत माग निगम कार्यालय  उत्तर कर्नाकातील एका जिल्ह्यात स्थापन करुन या कार्यालयालवर संपूर्ण राज्यातील विद्युतमाग व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविणे.