Mon, Sep 24, 2018 17:39



होमपेज › Belgaon › ‘इंदिरा कँटिन’ खर्चावरून वादंग 

‘इंदिरा कँटिन’ खर्चावरून वादंग 

Published On: Mar 24 2018 1:46AM | Last Updated: Mar 23 2018 9:02PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इंदिरा कँटिनच्या खर्चाचा आर्थिक भुर्दंड मनपावर पडणार आहे. यामुळे शहर विकासाचा निधी खर्च होणार आहे. योजनेसाठी मनपाला वर्षाला 3 कोटी 57 लाख रुपये खर्चावे  लागणार आहेत. हा खर्च सरकारने अन्य निधीतून द्यावा, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मनपा बैठकीत करण्यात आला. 

महापौरांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्य सरकारकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपा सर्वसाधारण बैठक महापौर बसाप्पा चिक्‍कलदिनी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. यावेळी इंदिरा कँटिनच्या खर्चाच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गरमागरम चर्चा रंगली. नगरसेवकांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरून मनपाच्या परवानगीविना इंदिरा कँटिनला मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल उपस्थित केला.

इंदिरा कँटिनच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय महापौरांनी उपस्थित केला. कँटिनचा 70 टक्के निधी मनपाच्या करातून करावयाचा असून 30 टक्के निधी कामगार खात्याच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. कँटिन उभारणीचा खर्चदेखील मनपाने करावयाचा असल्याचे सांगितले. याला  सतारूढ आणि विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला.

नगरसेवक अ‍ॅड. रतन मासेकर म्हणाले, शहरात सध्या एक कँटिन उभारले आहे. अन्य पाच ठिकाणी येत्या काळात उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी वर्षाला 3 कोटी 57 लाखाचा भुर्दंड मनपाला बसणार आहे. हा खर्च अन्यायी स्वरुपाचा आहे. एकीकडे नगरसेवकांना कमी विकास निधी मिळतो. यामुळे विकासकामे राबविताना अडचणी येतात. असे असताना कँटिनचा 70 टक्के खर्च मनपावर लादणेे योग्य नसून प्रशासनाने यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. मनपाच्या परवानगीशिवाय हा खर्च करण्यास कोणी संमती दिली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर मनपा उपायुक्त मन्मथस्वामी यांनी अद्याप मंजुरी देण्यात आली नसून या बैठकीत मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे स्पष्टीकरण केले.

नगरसेवक किरण सायनाक म्हणाले, कँटिनच्या खर्चासाठी 70 टक्के खर्चाऐवजी 10 टक्के खर्चाची तरतूद करावी.  नगरसेवक राजू बिर्जे म्हणाले, नाथ पै चौकात इंदिरा कँटिन उभारण्यात आले आहे. ही जागा रस्तारुंदीकरणामध्ये घरे गेलेल्यांना देण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे विस्थापिताना कुठे जागा देण्यात येणार ते प्रथम स्पष्ट करावे. 

नगरसेवक दीपक जमखंडी, सरला हेरेकर यांनीदेखील प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. सरकारने खर्चासाठी अन्य निधीची तरतूद करावी. अथवा आमदार, खासदार निधीचा यासाठी वापर करावा, अशी सूचना मांडण्यात आली. यासाठी मनपाचे शिष्टमंडळ लवकरच राज्य सरकारकडे नेण्याचा ठराव करण्यात आला.

 

Tags : belgaon, belgaon news,  Belgaum Municipal Corporation, General Meeting, Indira Cantin,