Fri, Sep 21, 2018 13:18



होमपेज › Belgaon › भाजप नेत्यांकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल

भाजप नेत्यांकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल

Published On: Mar 13 2018 1:41AM | Last Updated: Mar 12 2018 10:33PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

नगरविकास प्राधिकार बेळगाव (बुडा) कडून कणबर्गी येथे 170 कोटी रु. खर्च करून 160 एकर भागात नव्याने रहिवासी वसाहत तयार करण्यात येत आहे. राजकीय लाभासाठी भाजप नेत्यांकडून आडकाठी आणण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून याविरोधात आंदोलन छेडण्यात येत आहे. भाजप नेत्यांचेच अनेक भूखंड शहराच्या आसपास आहेत, असा आरोप आ. फिरोज सेठ यांनी  केला आहे.

रविवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. शहर परिसरात भाजप नेत्यांची अनेक अनधिकृत लेआऊट आहेत. असे नेतेच शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन न्याय मिळवून देण्यासाठी बुडाविरोधात आंदोलन करीत आहेत. शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत. शेतकर्‍यांना यासाठी प्रोत्साहित करणार्‍यांमध्ये सामील असलेल्या नेत्यांची अनधिकृत लेआऊट संदर्भातील पुरावे असल्याचेही आ. सेठ यांनी ांगितले. 

शहराचा विकास आणि नागरिकांना सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने बुडाकडून 2004 मध्ये कणबर्गीतील जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळच्या मार्केट दराच्या आधारावर 4 ते 5 लाख देऊन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याला शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविल्याने प्रतिएकर 12 लाख रु. दर निश्‍चित करण्यात आला. याला शेतकर्‍यांनी संमती दर्शविली होती. शेतकर्‍यांची मागणी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. याला संमती दर्शवून सरकारने 40-60 चा मार्ग अवलंबिला होता. यामध्ये 40 टक्के भूखंड शेतकर्‍यांना व 60 टक्के बुडाला याप्रमाणे खरेदी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला.

मात्र सरकारच्या या निर्णयालाही शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविला होता. शेतकर्‍यांनी 60 -40 प्रस्तावानुसार जमीन देण्याची मागणी केली होती. काही शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामुळे सरकारला पुन्हा यावर चर्चा करावी लागली. शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने यावर 50-50 चा तोडगा काढला होता. त्यानुसार विकासकार्य हाती घेण्यात आले.  मात्र काही जणांकडून यामध्ये राजकारण करण्यात येत आहे. राजकीय लाभासाठी शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून बुडाविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे, असा आरोप आ. सेठ यांनी केला. 

9 एकरमध्ये सरकारच्या विविध आश्रय योजनांसाठी आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे. उर्वरित भागात 2 हजार घरे उभारणे शक्य आहे. यामुळे सामान्य वर्गातील नागरिकांना कमी दरामध्ये भूखंड खरेदी करणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

कोल्डस्टोअरेजशी संबंध नाही

ऑटोनगरातील अनधिकृत कोल्डस्टोअरेजमध्ये स्थानिक आमदारांचा सहभाग असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी केला होता. यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, मनेका यांच्याबद्दल  आदर आहे. स्थानिक भाजप नेत्यांकडून चुकीची माहिती दिल्यानेच त्यांनी आरोप केला. माझा आणि कोल्डस्टोअरेजचा कोणताही संबंध नाही. आपल्या वाहनांचा नोंदणी क्रमांक 7 आहे. त्यामुळे ऑटोनगर येथील 7 स्टार कोल्डस्टोअरेजमध्ये आपला सहभाग असल्याचा आरोप अनाठायी आहे, असे स्पष्टीकरण आ. सेठ यांनी केले.