Fri, Sep 21, 2018 15:15



होमपेज › Belgaon › हागणदारीमुक्‍तीसाठी कुटुंबेे वगळली

हागणदारीमुक्‍तीसाठी कुटुंबेे वगळली

Published On: Aug 01 2018 1:21AM | Last Updated: Aug 01 2018 12:06AM



बेळगाव : प्रतिनिधी

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्‍त गावांची घोषणा करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांनी चक्‍क शौचालय उभारणीच्या यादीत असणारी नावे वगळण्याचा प्रकार केला आहे. याचा फटका नागरिकांना बसत असून अनेक कुटुंबांना सरकारी अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रकारामुळे राज्यातील 2 लाख 42 शौचालयांचे अनुदान रद्द झाले आहे. यामुळे राज्याला सुमारे 300 कोटीचा फटका बसला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील 159 कुटुंबांचा समावेश आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे. कुटुंबाला एक शौचालय उभारण्याची चळवळ देशभर राबविण्यात येत आहे. त्याला देशभरात चांगला प्रतिसाद लाभला. नागरिकांमध्ये आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्याने  योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद लाभला. यातून राज्यातील 20 जिल्हे हागणदारीमुक्त झाल्याची आजवर घोषणा प्रशासनाने केली आहे.

परंतु, यातील फोलपणा उघड झाला असून काही अधिकार्‍यांनी हागणदारीमुक्त जिल्हा झाल्याचे दाखविण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षणाच्या यादीतील काही नावे वगळण्याचा प्रकार केला आहे. याचा फटका राज्याच्या अनुदानाला बसला असून 300 कोटी अनुदान मिळणे दुरापास्त बनले आहे. स्वच्छ भारत अभियान केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येते. केंद्र सरकारकडून 60 टक्के तर राज्याकडून 40 टक्के निधी पुरविण्यात येतो. शौचालय उभारणीसाठी सामान्य प्रवर्गातील कुटुंबांना 12 हजार तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील कुटुंबाना 12 हजार अनुदान देण्यात येते. अधिकार्‍यांच्या आततायीपणाचा नागरिकांना फटका बसला आहे.

अभियानातंर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार कुटुंबाना अनुदान अदा केले जाते. मात्र सर्वेक्षणात नमूद नसलेल्या कुटुंबांकडून अनुदानाची मागणी आल्यास स्वखार्चाने शौचालय उभारलेल्या कुटुंबाचे अनुदान अशा कुटुंबाना देण्यात येते. मात्र, अधिकार्‍यांनी आततायीपणा करत, स्वखर्चाने शौचालय उभारलेल्यांची नावे यादीतून वगळण्याचा प्रकार केला आहे. यामुळे नव्याने मागणी करणार्‍या कुटुंबाना अनुदान देताना अडचण निर्माण झाली आहे. यातून राज्याला 300 कोटी गमावण्याची वेळ आली आहे.  बेळगाव जिल्ह्यातील सर्वेक्षणात नसलेल्या 871 कुटुंबांनी अनुदानासाठी अर्ज केला आहे. परंतु अधिकार्‍यांनी यापूर्वीच 159 कुटुंबांची नावे वगळली आहेत. राज्यातील 2.42 लाख कुटुंबे वगळली आहेत.  तर 3.64 लाख कुटुंबांनी नव्याने अनुदानाची मागणी केली आहे. यामुळे नव्याने मागणी केलेल्या कुटुंबांना अनुदान कशा प्रकारे द्यावे, याचा पेच अधिकार्‍यांसमोर उभा ठाकला आहे.