बंगळूर : प्रतिनिधी

फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूबसारख्या सोशल मीडियाचा निवडणूक प्रचारात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याच्या तयारीत असलेल्या उमेदवारांवर अंकुश घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करीत आहे. आपण उमेदवारी अजर भरताना संपत्ती, उत्पन्न, शिक्षण याबरोबरच सोश मीडियाच्या सर्व अकाऊंटस्ची माहिती फॉर्म नं. 26 मध्ये देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

सर्वच राजकीय पक्ष आणि संभाव्य उमेदवार सध्या सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त रआधार घेवून प्रचार करीत आहेत. त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाची नजर असणार आहे. आचारसंहिता अमलात आल्यानंतर वृत्तपत्रे, टीव्हीवर येणार्‍या जाहिराती आणि पेड न्यूज यावर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक पथक नेमण्यात आलेले असते. त्या पथकाद्वारेच सोशल मीडियाद्वारे होणार्‍या प्रचार आणि जाहिरातीवर लक्ष ठेवून त्याचे मापन कसे करावे हा निवडणूक आयोगासमोर प्रश्‍न होता. त्यासाठी फॉर्म नं. 26 मध्ये या अकाऊंटस्चा उल्लेख उमेदवाराला  करावयास लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अकाऊंटस्वर लक्ष ठेवणे या पथकाला शक्य होणार आहे.

वीकिपिडीया, ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक आणि व्हॉटस् अ‍ॅप ग्रुप यांची गणना इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमात करण्यात आलेली आहे. सोशल मीडियावरचा प्रचार हा जाहिरात म्हणून ग्राह्य धरून उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात त्याचा समावेश करण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला चांगलेच बळ मिळाले आहे. न्यूज पोर्टलवर उमेदवाराच्या समर्थनार्थ बातम्या प्रसिध्द करणे, सोशल मीडियावर प्रचार करणारे उमेदवारांचे समर्थक यांनाही आयोगाची नोटीस येण्याची शक्यता आहे.

जिकीरीचे काम

वृत्तपत्रे आणि वृतवाहिन्यांंना नोटीस देवून त्यांना म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली जाऊ शकते. पण सोशल मीडियावर वचक ठेवणे खूपच अवघड काम आहे. या माध्यमांच्या कर्त्याला ईमेल, आयपी अ‍ॅड्रेस द्वारे शोधता येऊ शकते. ते वेळखावू काम आहे. तसेच उमेदवारांच्या हजारो समर्थकांच्या अकाऊंटस्वर कसा वचक ठेवावा, याची डोकेदुखीही निवडणूक आयोगाला होणार आहे.
सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्यानुसार उमेदवारांच्या सोशल मीडिया प्रचारावर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे राज्य अप्पर मुख्य निवडणूक अधिकारी के. जी. जगदीश यांनी सांगितले.

समर्थकांवर निर्बंध नाहीत

उमेदवारांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लक्ष ठेवणे काही प्रमाणात शक्य असले तरी कार्यकर्ते आणि समर्थकांच्या व्हॉटस् अ‍ॅप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाईट, ब्लॉगवर लक्ष ठेवणे निवडणूक अधिकार्‍यांसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे केवळ उमेदवारांच्या अकाऊंटस्वरच निवडणूक अधिकारी लक्ष ठेवतील, असा अंदाज आहे.अलिकडेच बंगळूर येथे झालेल्या बैठकीत या विषयावर दीर्घ चर्चा झाली. समर्थकांनी सोशल मीडियावर केलेल्या निवडणूक प्रचाराचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट करावा की नाही याबाबत निवडणूक अधिकार्‍यांना कोणतीच स्पष्ट सूचना मिळाली नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी प्रथम कोणत्या माध्यमात किती जाहिरात देणार आहे याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे तर समर्थकांना पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे नाही. त्याचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चाशी जोडला जाणार नाही, असे तूर्तास स्पष्ट केले आहे.

Tags : Karnataka assembly elections, Election Commission, social media, watch,