Sun, Sep 23, 2018 04:36



होमपेज › Belgaon › प्रत्येक जिल्ह्यात होणार ट्रॉमा सेंटर 

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार ट्रॉमा सेंटर 

Published On: Dec 02 2017 12:40AM | Last Updated: Dec 01 2017 10:46PM

बुकमार्क करा





बंगळूर : प्रतिनिधी

देशातील सर्वच राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ट्रॉमा सेंटरची स्थापना करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बजाविलेला आहे. रस्ता अपघातातील गंभीर जखमींवर तातडीने उपचार करून त्यांचे प्राण वाचविण्याचे काम राज्यांनी केले पाहिजे. दर 3 मिनिटांमध्ये एका व्यक्‍तीचा देशात अपघातामध्ये मृत्यू होतो. 

रस्ते अपघातामध्ये दरवर्षी हजारो व्यक्‍ती आपले प्राण गमावितात व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कोट्यवधी रुपये भरपाईदाखल द्यावे लागतात. हे मृत्यू टाळण्याच्या द‍ृष्टीने राज्य सरकारनी रस्ता सुरक्षितता केंद्रांची स्थापना करावी. त्याबरोबरच अपघात हेल्पलाईनही सुरू करावी. सुरक्षित रस्ता वाहतुकीसाठी शाळांमधून शिक्षण दिले पाहिजे. रस्त्यांची रचना व त्यावरील धोक्याची ठिकाणे यासंबंधी वाहनचालकांना कल्पना दिली पाहिजे. 

रस्ते सुरक्षिततेवर शेकडो कोटींचा खर्च केला जात आहे. अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्‍तींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपन्या 11,480 कोटी रुपयांचा खर्च करत आहेत. ही रक्‍कम 2015-16 मध्ये आदा केलेली आहे. अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्‍तींनाही त्या रकमेतून भरपाई देण्यात आली आहे. 

7 नोव्हेंबर 2016 पासून नोंद करण्यात आल्याप्रमाणे प्रत्येक 3 मिनिटांमध्ये एका व्यक्‍तीचा रस्ता अपघातात मृत्यू होतो. केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायदा 1988 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता वाहतूक परिषद, रस्ता सुरक्षितता निधी, दुरुस्ती विधेयकानुसार त्याची तरतूद केली जाणार आहे. यासाठी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केलेल्यांकडून दंडाची रक्‍कम वसूल केली जाते. तीच रक्‍कम रस्ता सुरक्षितता निधीसाठी वापरण्यात यावी. वाहनचालकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. अपघात हेल्पलाईनची स्थापना करण्यात यावी, असे सूचित केले आहे. रस्ता अपघातांचे प्रमुख कारण म्हणजे, नादुरुस्त रस्ते हे आहे. त्यासाठी रस्त्यांची दुरुस्ती व विकासाचे काम दर्जेदार पद्धतीने करण्याची आवश्यकता आहे. रस्त्यांची रचना व धोकादायक ठिकाणांची कल्पना वाहनचालकांना वाहतूक खात्याने दिली पाहिजे.

उपाययोजना अंमलात आणा

न्यायाधीश मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश एका जनहित याचिकेद्वारे दिलेला आहे. ही जनहित याचिका आर्थोपेडिक सर्जन व इंडियन आर्थोपेडिक असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. राजशेखरन यांनी दाखल केलेली आहे. न्यायालयाने न्या. के. एस. राधाकृष्णन कमिटीने रस्ता सुरक्षितता व उपाययोजना यासंबंधी शिफारसी केल्या आहेत. त्या अंमलात आणण्यासाठी भूपृष्ठ वाहतूक खात्याने व राष्ट्रीय महामार्ग खात्याने आणि राज्य सरकारांनी कार्यवाही केली पाहिजे.