Wed, Sep 19, 2018 12:23



होमपेज › Belgaon › स्वायत्त, खासगी विद्यापीठांवरही ‘शुल्क’ समितीचा वचक 

स्वायत्त, खासगी विद्यापीठांवरही ‘शुल्क’ समितीचा वचक 

Published On: Jul 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 27 2018 7:58PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

स्वायत्त  व खासगी विद्यापीठे स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे शैक्षणिक कार्य चालवू शकणार नाहीत. तेथे देण्यात येणार्‍या व्यवसाय शिक्षणासंबंधीचे शुल्क निश्‍चित करण्याचे अधिकार शुल्क नियंत्रण समितीला असल्याचे अध्यक्ष न्यायाधीश डी. व्ही. शैलेंद्र यांनी म्हटले आहे.संस्था स्वायत्त असल्या तरी मनमानीपणे शुल्क ठरविता येणार नाही. शुल्क निश्‍चित करताना शुल्क नियंत्रण समितीला प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असल्याचे शैलेंद्र यांनी म्हटले आहे.

खासगी विद्यापीठांनी कर्नाटक व्यवसाय शिक्षण कायदा ? 2006 प्रकारे प्रतिवर्षी हिशेबपत्रांची पडताळणी केली पाहिजे. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही संस्थांनी समितीला  हिशेबपत्र दाखविलेले नाही. शुल्क नियंत्रण कायदा आम्हाला लागू होत नाही, असे स्पष्टीकरण देणे चुकीचे ठरेल. एखादेवेळी समितीकडे शिफारस  न केल्यास अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल. रु. 10 लाखापर्यंत दंडात्मक कारवाई करता येते. कारवाईचा अधिकार समितीऐवजी सरकारला असावा.

राज्यातील 82 व्यवसाय शिक्षण संस्थांनी हिशेबपत्र सादर न केल्याने या संस्थांना शुल्कवाढीसाठी अनुमती देण्यात आलेली नाही. हिशेबपत्र सादर  केलेल्या शिक्षण संस्थांना 8 टक्के शुल्कवाढीसाठी अनुमती देण्यात आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हिशेबपत्र सादर केलेल्या संस्थांनी हिशेब व्यवस्थित दिलेला नाही. यामध्ये दोष आहेत. वेतन आणि देखभालीचा खर्च हा  30 ते 100 टक्के दाखविण्यात आला आहे. शुल्कवाढीसाठी नियमाप्रमाणे 8 टक्केची अनुमती देण्यात येईल.

दोन महाविद्यालयांना नोटीस 

बंगळूरमधील दोन संस्थांनी निर्धारित 50 हजार रु.पेक्षा अधिक  शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संस्थांना नोटीस धाडण्यात आली असल्याचे शैलेंद्रकुमार यांनी सांगितले.