Wed, Sep 26, 2018 12:12



होमपेज › Belgaon › हमीभावात डावलल्याने कांदा उत्पादकांची गोची

हमीभावात डावलल्याने कांदा उत्पादकांची गोची

Published On: Jul 10 2018 1:01AM | Last Updated: Jul 09 2018 7:56PM



निपाणी : मधुकर पाटील

दैनंदिन आहारात इतर कडधान्यांबरोबरच वापराला जाणारा कांदा हा अविभाज्य खाद्यपदार्थ आहे. पण केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केलेल्या हमीभावात 14 पिकांमध्ये कांद्याचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे उत्पादकांची गोची झाली आहे.केंद्र सरकारने या पिकाचा विचार करून हमीभावात कडधान्याबरोबर समावेश करण्याची मागणी उत्पादकांतून होत आहे. खरीप हंगामानंतर येणार्‍या रब्बी हंगामात या पिकाचे उत्पादन शेतकर्‍यांतून घेतले जाते. सौंदलगा येथे या पिकाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. गेल्या 20 वर्षापासून कांदा उत्पादनाची कास आजतागायत  या गावाने कायम धरली आहे. कांद्याचे उत्पादन माढा (केवळ एकच पीक) आणि आंतरपीक म्हणून  दोनप्रकारे घेतले जाते. ऊस पिकातून  अधिक कांद्याचे उत्पन्न घेतले जाते.

महाराष्ट्रातील नाशिक, लोणंद पाठोपाठ निपाणी परिसरात सौंदलगा गाव कांद्याचे आगार म्हणून परिचित आहे. याठिकाणी 2 ते 10 एकरावर  कांदा पिकाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी आहेत. खरिपातील पिकाची काढणी होण्यापूर्वी महिनाभर अगोदर या भागातील शेतकरी या पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी रोपाच्या तयारीला लागतो. गादी वाफे करून रोपाची निमिर्ती करत ऑक्टोबरनंतर कांदा रोप लावणीला सुरूवात होते.रोपनिमिर्तीबरोबरच त्यांची लागवड करण्यासह अपेक्षित उत्पादन मिळण्यासाठी रासायनिक खतासह एकरी 25 ते 30 हजार खर्च येतो. खर्च व तीन महिने निगा लक्षात घेता अपेक्षित दराची अपेक्षा असते. पण  केंद्राने या पिकाचा हमीभावासाठी विचार केलेला नसल्याची शोकांतिका उत्पादकांतून व्यक्‍त होत आहे.

कांदा पीक काढणीवेळी व्यापारीवर्गाकडून कृत्रिम टंचाई दाखवून या पिकाचा दर पाडला जातो. सौंदलगा येथून बंगळूरच्या यशवंतपूर मार्केटमध्ये दरवर्षी कांदा विक्रीसाठी जातो. जवळपास 250 ते 300 ट्रकची निर्यात होते. निपाणी, मांजरी, नाशिक, विजापूर, गुलबर्गा, चित्रदूर्ग भागातून रोज सौद्याला 500 ते 700 ट्रक मालाची आवक होते.कांदा पीक दैनंदिन गरजेची वस्तू असताना हमीभावात समावेश केलेला नाही. केंद्र व राज्य सरकारने विचार करून भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, कापूस,भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ इत्यादी पिकाबरोबरच कांद्याचाही हमीभावात समावेश करून उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.