Tue, Nov 13, 2018 08:02



होमपेज › Belgaon › महामंडळ नियुक्त्या रद्द, काँग्रेसमध्ये नाराजी

महामंडळ नियुक्त्या रद्द, काँग्रेसमध्ये नाराजी

Published On: May 31 2018 1:35AM | Last Updated: May 30 2018 8:27PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

महामंडळ, प्राधिकरणावरील अध्यक्ष, सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याने प्रदेश काँग्रेसमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. 

याआधी काँग्रेस सरकार अस्तित्वात होते. आता निजद-काँग्रेस युती सरकार अस्तित्वात आले आहे. त्यानुसार महामंडळ, प्राधिकरणांवर नव्याने नेमणुकीचा निर्णय घ्यावा लागणार हे निश्‍चित होते. त्यानुसार सोमवारी सायंकाळी तसा आदेश लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सूचनेनुसारच आदेश जारी करण्यात आल्याने काँग्रेस नेते भडकले आहेत.

सध्या युती सरकार अस्तित्वात असून यामध्ये काँग्रेसही आहे. त्यामुळे कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत नियुक्त्या रद्द करण्याची गरज नव्हती, अशी नाराजी काही महामंडळांच्या अध्यक्षांनी व्यक्‍त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, काँग्रेस वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत कोणतीच कल्पना नसल्याचे सांगून आश्‍चर्य व्यक्‍त केले आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन देऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

पाच वर्षांपूर्वी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 70 महामंडळे आणि प्राधिकरणांवर अध्यक्ष, सदस्यांची अठरा महिन्यांसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. दुसर्‍या टप्प्यातील नेमणुकीला विलंब झाल्याने पहिल्या टप्प्यातील अध्यक्ष, सदस्यांना तीन वाढीव कार्यकाळाचा लाभ झाला. त्यामुळे दुसर्‍या टप्प्यात नियुक्‍त करण्यात आलेल्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याच पदावर कार्यरत राहण्याचे आदेश देण्यात आले.

निवडणूक निकालानंतर येडियुराप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांनी सर्व महामंडळ, प्राधिकरणाच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. मात्र, त्यांना बहुमत सिद्ध करता न आल्याने आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. युती सरकारात कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी आणि डॉ. जी. परमेश्‍वर उपमुख्यमंत्रिपदी शपथबद्ध झाले. निजद आणि काँग्रेसमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तसेच कोणत्याही नेमणुका, निर्णय घेण्याबाबत समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात येत आहे.याविरुद्ध काही कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री परमेश्‍वर आणि विधिमंडळ नेते सिद्धरामय्या यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याआधीच्या नियुक्त्या ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला आहे.