Thu, Sep 20, 2018 06:08



होमपेज › Belgaon › हा तर खेळ आकड्यांचा.....!

हा तर खेळ आकड्यांचा.....!

Published On: Dec 26 2017 1:32AM | Last Updated: Dec 25 2017 11:58PM

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

मनपाचे 2017-18 चे वार्षिक अंदाजपत्रक म्हणजे केवळ आकड्यांचाच खेळ आहे. अंदाजपत्रकात 342 कोटी 42 लाख 41 हजार रु. जमेच्या बाजूने दाखविले आहेत. खर्चाचीही तितकीच रक्कम आहे. आश्‍चर्य म्हणजे मनपाने अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे एकही विकासकाम किंवा योजना पूर्णत्वाला गेलेली नाही. यामुळे अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे होत नसतील तर ते पाहिजेच कशाला, असा प्रश्‍न नागरिक करतात. 

2017-18 चे अंदाजपत्रक मनपा कर व अर्थ स्थायी समिती अध्यक्ष अ‍ॅड. रतन मासेकर यांनी मांडले होते. परंतु त्यानुसार एकही काम झाले नसल्याने कामकाजाबद्दल त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. सर्वसाधारण बैठकीमध्ये महापौर व आयुक्तांना जाब विचारणार असल्याचे ते म्हणाले. 

अंदाजपत्रकामध्ये 35 कोटी रु. ची घरपट्टी वसूल होईल, अशी तरतूद आहे. परंतु नोव्हेंबर 2017 पयर्ंत केवळ 27 कोटीचीच घरपट्टी वसूल झाली आहे. शहरातील जाहिरातींतून एक कोटीचा महसूल मिळेल, अशी तरतूद आहे. पण आतापयर्ंत केवळ 75 लाखाचाच कर जमा झालेला आहे. 

भुयारी गटार व पाणीपुरवठा योजना विकासासाठी आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मनपाला 200 कोटीचा निधी दिलेला आहे. परंतु यापैकी एकही विकासकाम झालेले नाही. भुयारी गटार योजना अनेक ठिकाणी निकामी झाल्यामुळे नागरिकांच्या विहिरींना ड्रेनेजमिश्रित पाणी येत आहे. 

अनेकांना विहिरींच्या पाण्याचा वापर बंद करावा लागला आहे. दीड कोटी खर्च करून शहरामध्ये मार्केटची उभारणी करण्यात येणार होती. परंतु याचे एकही काम झालेले नाही. सौरऊर्जेवरील दिवे लावण्यासाठी 50 लाखांची तरतूद केली आहे. परंतु दिवे कोठे लावले, ते महापौर व आयुक्तांनाच माहिती. मनपा कार्यालय इमारतीला लागूनच आणखी इमारत बांधण्यासाठी अंदाजपत्रकात 5 कोटी रु.ची तरतूद केली आहे. परंतु त्या इमारतीचा अद्याप कोणालाच पत्ता नाही. त्या इमारतीचे काम केव्हा सुरू होणार? 

नागरिकांच्या सोयीसाठी मनपातर्फे बस शेल्टर्स बांधण्यासाठी अंदाजपत्रकात एक कोटीची तरतूद केली आहे. परंतु एकाही ठिकाणी  शेल्टरचे काम पूर्ण झालेले दिसत नाही. जी शेल्टर्स उभारली, ती बुडाने. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठीही एक़ कोटीची तरतूद केली आहे. परंतु एकही स्वच्छतागृह बांधल्याचे दिसून येत नाही. शहरातील अनुसूचित जाती/जमातींच्या विकासासाठी 3 कोटी 22 लाख रु. ची तरतूद केली आहे. परंतु त्याचा वापरच केलेला नसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी आहे. यामुळे अंदाजपत्रक म्हणजे भुलभुलैया आहे.