Fri, May 24, 2019 17:09



होमपेज › Belgaon › कॉलेज, प्राध्यापकही हिटलिस्टवर!

कॉलेज, प्राध्यापकही हिटलिस्टवर!

Published On: May 16 2019 2:04AM | Last Updated: May 16 2019 2:04AM




बेळगाव : प्रतिनिधी

यंदा बारावीच्या निकालात बेळगाव जिल्ह्याची पिछेहाट झाल्याचे दिसून येते. पीछेहाट होणार्‍या पदवीपूर्व कॉलेजना आता पदवीपूर्व खात्याच्या संचालकांनी नवीन झटका दिला आहे. ज्या पदवीपूर्व कॉलेजचा सलग दोन वर्षे शून्य टक्के निकाल लागेल, त्याची मान्यताच रद्द होईल. यापुढे जाऊन तेथील प्राध्यापकांची अन्यत्र बदली केली जाणार आहे. 

यंदा बेळगाव जिल्ह्यातील एक, तर राज्यातील 15 पदवीपूर्व कॉलेजचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे. पुढील वर्षी जर यातील एखादे कॉलेज पुन्हा जर शून्य टक्क्याच्या यादीत गेले, तर त्याची मान्यता रद्द होणार, हे निश्‍चित आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देण्याचे सोडून इतर कामाकडेच अधिक लक्ष देणार्‍या प्राध्यापकांचीही अन्यत्र बदली होणार असल्यामुळे त्यांनीही या निर्णयाची धास्ती घेतली आहे. 
15 एप्रिलला बारावीचा निकाल लागला. यामध्ये अनेक सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजचे विद्यार्थी राज्यात चमकले, तर काही कॉलेजचा 95 ते 100 टक्के निकाल लागला. परंतु, यामध्ये शून्य टक्के निकालाच्या कॉलेजची संख्या देखील वाढली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याच्या संचालिका सी. शीखा या जाम भडकल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी नवा अध्यादेश जारी केला आहे. यापुढे सलग दोन वर्षे जर सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजचा निकाल शून्य टक्के लागला, तर त्याची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यंदापासून याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. 

जिल्ह्यातील 2, राज्यातील 15
यंदा शून्य टक्के निकाल लागलेली राज्यातील 15 पदवीपूर्व महाविद्यालये     

आहेत. यामध्ये बेळगाव तालुक्यातील कणबर्गी येथील एक व रायबाग तालुक्यातील एका कॉलेजचाही समावेश आहे. शिवाय बागलकोट व विजापूर जिल्ह्यातील काही कॉलेजचाही समावेश आहे. यांनी जर पुढील वर्षीही हाच कित्ता गिरवला, तर त्यांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. 

...तर शिक्षणाधिकार्‍यांचीच बदली
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात काही सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयांचा  पूर्ण निकाल शुन्य टक्के लागला आहे,  तर काही विषयांचा निकालही शून्य आहे. ज्या प्राध्यापकांच्या विषयाचा निकाल शून्य टक्के आहे, अशा प्राध्यापकांचे  कौन्सलिंग करून त्यांची अन्यत्र बदली केली जाणार आहे. याचा अहवाल राज्यातील सर्व पदवीपूर्व जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांनी 18 मेपर्यंत देण्याची सूचना राज्य शिक्षण संचालकांनी केली आहे. जर तो अहवाल या वेळेत आला नाही, तर संबंधित शिक्षणाधिकार्‍याचीच बदली केली जाईल, असा इशाराही संचालक सी. सीखा यांनी दिला आहे.