Wed, Sep 19, 2018 19:02



होमपेज › Belgaon › शेतकर्‍यांना हसू, मध्यमवर्गीयांना आसू

शेतकर्‍यांना हसू, मध्यमवर्गीयांना आसू

Published On: Jul 06 2018 1:31AM | Last Updated: Jul 06 2018 12:15AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कृषिकर्ज माफ करण्याची घोषणा गुरुवारी अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर हसू उमटण्याची अपेक्षा आहे, पण त्याचवेळी मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण कर्जमाफीचा 34 हजार कोटींचा महसूल उभा करण्यासाठी वीज आणि पेट्रोल, डिझेल दर वाढणार आहेत. मद्य आणि तंबाखूजन्य पदार्थही महागणार आहेत.

1 एप्रिल 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 या काळात शेतकर्‍यांनी बँकांमधून  काढलेले कर्ज माफ होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी राज्याचा पुरवणी अर्थसंकल्प मांडताना केली. पुढच्या महिनाभरात शेतकर्‍यांची कर्जखाती कोरी केली जातील. त्यानंतर संबंधित संस्थांकडून कर्जदार शेतकर्‍यांना ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळवता येईल. त्याआधारे ते पुढच्या कर्जासाठी पात्र ठरतील, अशी माहितीही कुमारस्वामींनी दिली.

कर्जमाफीमुळे एकूण 34 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिभार (सेस) 30 वरून 32 टक्के इतका करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेट्रोल 1.14 रुपये आणि डिझेल 1.12 रुपये महागणार आहे. 

वीजही महागणार असून, प्रति युनिट विजेसाठी 20 पैसे दरवाढ केली आहे. त्यामुळे सरासरी 100 युनिट घरगुती वीज  वापरासाटी आता 20 रुपये अधिक मोजावे लागतील. मद्य, तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच विविध वस्तूंवरील करामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मद्यावरील अबकारी कर 4 टक्के वाढविला आहे. 17 स्लॅबमधील हा कर 15 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थ, सिगारेटवरील करामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.  शिवाय विविध योजनांमधील अनुदानात कपात करून हा बोजा सुसह्य करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. 

खासगी प्रवास महागणार

खासगी सेवा वाहनांच्या करात 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी प्रवास महागणार आहे. 

धान्य, पीठ स्वस्त

विविध कडधान्यांवरील पिठाच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. द्विदल धान्य, नारळाच्या दरामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. 

उत्तर कर्नाटक

किनारपट्टीसह उत्तर कर्नाटक व इतर भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात येत असला तरी याआधी सिद्धरामय्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील सर्व योजना कायम राहतील, असे कुमारस्वामींनी स्पष्ट केले आहे. 

सरकारी शाळेत इंग्रजी वर्ग, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कायक’ योजना, रस्त्यावरील व्यापारी, फेरीवाल्यांकरिता लघु कर्ज योजना, मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन, इस्रायलच्या धर्तीवर शेतीसाठी अनुदान, 247 नवी इंदिरा कँटीन, पर्यटन विद्यापीठ, 65 वर्षावरील ज्येष्ठांच्या मासिक पेन्शनमध्ये 400 रुपये वाढ या नव्या योजनाही जाहीर करण्यात आल्या. आगामी काळात पाटबंधारे योजना पूर्ण करणे, पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा यांसह काही नव्या योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

मातृश्री योजना

आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे गर्भवतींना प्रसूतीच्या तीन महिने आधी आणि तीन महिने नंतर सहाय्यधन दिले जाणार आहे. ‘मातृश्री’ ही नवी योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. त्यानुसार सहा महिने त्यांना दर महिन्याला 1 हजार रुपये दिले जातील. याकरिता 350 कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. 1 नोव्हेंबरपासून ही योजना  लागू होईल.

शाळांचे विलिनीकरण

20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्‍या सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील 28 हजार 847 शाळांचे त्यांच्या 1 कि. मी. परिसरातील 8 हजार 530 शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात येईल. 

मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या महिला व बाल कल्याण खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या निवडक अंगणवाडी केंद्रांचे 4100 सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. 

सरकारी एलकेजी

टप्प्याटप्प्याने सरकारी शाळांमध्ये एलकेजी, युकेजीचे वर्ग सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

शिक्षकांनाही बायोमेट्रिक

सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांच्या इमारत दुरूस्तीसाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षक, विद्यार्थ्यांची पूर्ण प्रमाणात हजेरी आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची सक्‍ती करण्यात येणार आहे.