Mon, Nov 19, 2018 02:06



होमपेज › Belgaon › कागवाड मतदारसंघ : क्षारपड जमीन, ऊसदर, पाण्याची समस्या सोडवण्याचे आव्हान

मतदारसंघही बनावा विकासाने श्रीमंत

Published On: Jun 16 2018 1:28AM | Last Updated: Jun 15 2018 8:34PM



कागवाड : प्रतिनिधी

कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन्ही राज्याच्या सीमेवर कागवाड विधानसभा मतदार संघ वसलेला आहे. कर्नाटक राज्यातील शेवटच्या पंगतीत बसलेला तसेच विकासाबाबत मागासलेपणाचा कायमस्वरुपी टिळा लावलेला मतदार संघ म्हणून ओयखला जातो. या मागासलेपणाचा टिळा कायमस्वरुपी पुसून काढण्यासाठी लोकाभिमुख कामाचे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवून कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील अधिक मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांच्यासमोर जनअपेक्षेची अनेक कामे उभी आहेत. 

जनहिताची कामे केल्यास मतदार संघ निश्‍चितच मॉडेल होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी लोकभावना या व्यक्त होत आहे. मतदार संघ साखर उद्योगात आघाडीवर असल्याने ऊस उत्पादकांची ऊस बिले वेळेत देणे याबरोबर मतदार संघात ग्रामसेवक, कृषी कार्यालये आहेत. या कार्यालयात शेतकर्‍यांच्या हिताच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सुविधा तसेच बी-बियाणे, औषधे पुरवठा करून शेतकर्‍यांच्या समस्या दूर करणे आवश्यक आहे. 

स्थानिक पातळीवर शासनाच्या घरकुल योजनांमध्ये ग्राम पंचायत पातळीवर लाभार्थींकडून आर्थिक शोषण होते ते थांबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबरोबर बेघर गरजू लोकांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर कटाक्षाने दिले तर निश्‍चितच लाभार्थींचा आशीर्वाद आमदारांना मिळू शकेल त्यादृष्टीने शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार तसेच एजंटगिरी बंद झाल्याशिवाय लाभार्थी या शोषणापासून वाचू शकत नाही त्यादृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक आहे.

श्रीमंत (तात्या) पाटील बेळगाव जिल्ह्यात अधिक मताधिक्याने विजयी झाल्याचा आनंद मतदारांना आहे. या निवडणुकीत एजंटगिरी, हप्तेगिरी, गुंडगिरी, भ्रष्टाचारमुक्त सर्वांगीण विकासाबाबत मोठे व्हिजन ठेवून लोकाभिमुख कामे करण्यात यावेळी मतदारांनी त्यांना विजयी केले आहे. या लोकापेक्षा मागणीची जाणीव ठेवून येत्या 5 वर्षात विधानसभेत जनतेला भेडसावणार्‍या समस्यांची पूर्तता केल्यास निश्‍चितच मतदारसंघ आदर्श बनेल.

कायमच दुष्काळी

कागवाड विधानसभा मतदार संघात एकूण 51 खेडी आहेत. यापैकी 14 खेड्यांना कृष्णा नदीच्या पाण्याचे वरदान लाभले आहे. पण उर्वरित खेड्यांचा भाग दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो. एकूण 5 जिल्हा पंचायत मतदार संघ तर 17 तालुका पंचायत मतदार संघ आहेत. एकूण 1 लाख 78 हजार मतदारांची संख्या आहे. हा मतदार संघ दोन विभागात विखुरला आहे. कृष्णा काठचा भूभाग सुजलाम, सुफलाम असला तरी उर्वरित भाग दुष्काळीच आहे. याबरोबर शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हिप्परगी धरणाचे काम रेंगाळले आहे. या मतदार सनघातील दुष्काळी खेड्यांना वरदान ठरणार्‍या हिप्परगी धरणाचे पाणी दुष्काळी 22 खेड्यांना मिळविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत.

गेल्या 5 दशकात राज्यात विविध पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, परंतु दुष्काळी खेड्यांचा विकास साधला नाही. हिप्परगी धरणाचे पाणी मतदार संघातील उत्तर भागास लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. आता या धरणाचे पाणी या भागाला देण्यासाठी कामास गती आली आहे. आता आमदारांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देवून भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यास कमी पडू नये. प्रत्येक वर्षी उन्हाळ्यात कृष्णा नदी कोरडी पडते. एप्रिल-मेच्या दरम्यान कोयनेचे पाणी कृष्णेच्या पात्रात सोडण्यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न करून पाणी सोडण्याकडे प्राधान्य दिल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कृष्णा काठच्या खेडूतांना भेडसावणार नाही शिवाय शेतकर्‍यांची पिकेही वाचू शकणार आहेत. या दुष्काळी भागातील प्रत्येक खेड्यांना जोडणारे संपर्क रस्ते, ओढ्या नाल्यावरील पूल तसेच अग्रणी नदीतील झाडे, झुडपे स्वच्छ करून नदी प्रवाहित करण्यास पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

औद्योगिक विकास

प्रत्येक खेड्यात पिण्याचे शुध्द पाणी, सुदृढ आरोग्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची नेमणूक तर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या खेड्याच्या केंद्रस्थानी शासकीय महाविद्यालय याबरोबर एखादा औद्योगिक प्रकल्प सुरू करून बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याचे नियोजन हाती घेतल्यास निश्‍चितच समतोल विकास साधण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः गेल्या 2 दशकात या मतदार संघाच्या सीमाभागात औद्योगिक वसाहत (एम.आय.डी.सी.) सुरू करण्याची मागणी लोकांतून होत आहे. औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्‍न धसास लावण्याचा प्रयत्न केल्यास निश्‍चितच शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची खरेदी विक्रीचे केंद्र मतदार संघात होवू शकेल. शिवाय हजारो बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळण्याची ही संधी मिळणार आहे.

दूध प्रकल्पाची गरज

कर्नाटकातून महाराष्ट्रात दररोज लाखो लिटर दूध जाते. या दुधासाठी दुग्धपदार्थ (चिनींग प्लँट) दूध प्रकल्प सुरू केल्यास येथेचे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. शिवाय लाखो रुपयांच्या उलाढालीतून शासनाला महसूलही मिळणार आहे. यासाठी नियोजनपूर्वक सत्तेचा वापर केल्यास निश्‍चितच आदर्श मॉडेल मतदार संघ होण्यास वेळ लागणार नाही. विशेषतः कर्नाटकात महाराष्ट्राकडे जाणारा शेतमाल, कडधान्ये येथेच खरेदी केंद्र झाल्यास शेतकर्‍यांचा वेळ, पैसा वाचू शकतो आणि विकासाला चालना मिळते यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

ऊसदराची समस्या

मतदार संघात उगार शुगर वर्क्स, अथणी शुगर वर्क्स केंपवाड, शिरगुप्पी शुगर वर्क्स, कागवाड असे 3 साखर कारखाने आहेत.  विक्रमी ऊस उत्पादन घेण्यासाठी शासनाच्या वतीने सवलतीच्या दरात ठिबक सिंचन योजना राबवावी लागणार आहे याबरोबर नियमित वीज पुरवठा आवश्यक असल्याचे गेल्या 10 वर्षापासून शेतकर्‍यातून मागणी होत आहे. याशिवाय प्रत्येक गाळप हंगामात ऊस दराचा चर्चेचा विषय होतो. शेतकर्‍यांना अपेक्षित दर मिळत नाही शेवटी निराशाच शेतकर्‍यांच्या पदरी पडते. याकरिता श्रीमंत (तात्या) पाटील यांना ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या भूमिकेतून ऊस दराचा प्रश्‍न विधानसभेत ऐरणीवर घेवून तो धसास लावल्यास शेतकर्‍यांची आर्थिक राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल आणि या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीतून अनेक समस्या मार्गी लागतील.

क्षारपड जमीन

कृष्णाकाठच्या पठारात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या अधिक असल्याने या भागात शेतकर्‍यांना क्षारपडीक जमिनीची समस्या भेडसावत आहे. शासनाची या जमिनी सुधारण्यासाठी योजना राबवून पूर्ववत जमिनी पिकावू करण्याचे आव्हान श्रीमंत (तात्या) पाटील यांच्यासमोर आवासून उभी आहे. 

शैक्षणिक समस्या

उच्च शिक्षणासाठी सोय नसल्याने सीमाभागातील विद्यार्थी सांगली, कोल्हापूर, चिकोडी, बेळगावकडे जातात. त्यादृष्टीकोनातून कागवाड, उगार, मदभावी अशा मोठ्या लोकसंख्येच्या ठिकाणी शासकीय महाविद्यालय, कृषी महाविद्यालय किंवा मेडिकल कॉलेजची सुविधा झाल्यास गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लाभ मिळू शकतो. सध्या शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरून काढून शिक्षणाची होणारी गैरसोय दूर करावी. शिक्षणाला प्राधान्य देवून शिक्षणासाठी आवश्यक असणार्‍या योजना राबविण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

कागवाड तालुका दर्जा

कागवाड नूतन तालुका जाहीर झाला. नूतन तालुक्याचे पहिले आमदार म्हणून मान मिळाल्याने निश्‍चितच लोकाभिमुख काम करतील, अशी अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त होत आहे. तहसीलदार कार्यालयाचे उद्घाटनही झाले परंतु आवश्यक ते कामकाजाचे दफ्तर अथणी तहसीलदार कार्यालयातून या कार्यालयाकडे वर्ग न झाल्याने जनहिताचे कामकाज ठप्प आहे. तालुक्याच्यादृष्टीने सर्व शासकीय कार्यालये होणे आवश्यक आहे. याबरोबर या कार्यालयात आवश्यक ते कर्मचारी भरती तातडीने करून शासकीय यंत्रणा सज्ज करणे हे मोठे आव्हान आमदारांच्या समोर आहे.