Tue, Jun 25, 2019 15:49



होमपेज › Belgaon › सीमाप्रश्‍नी मुंबईत ‘वर्षा’समोर धरणे

सीमाप्रश्‍नी मुंबईत ‘वर्षा’समोर धरणे

Published On: Jan 12 2019 1:31AM | Last Updated: Jan 12 2019 1:31AM




बेळगाव : प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाखटल्यात महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाच्या गरजांची पूर्तता करावी, महाराष्ट्र सरकारने दिल्लीतील वकिलांशी संपर्क साधून चर्चा करावी, उच्चाधिकार समितीची बैठक घ्यावी, अशी आग्रही मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीने केली आहे. तसेच 10 फेब्रुवारीपर्यंत या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास 11 पासून मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा ठराव केला.

मध्यवर्तीची बैठक शुक्रवारी मराठा मंदिरात झाली.  अध्यक्षस्थानी दीपक दळवी होते. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सीमाखटल्याची सुनावणी सुरू झालेली असताना, महाराष्ट्र सरकारकडून आवश्यक प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. खटल्याचा योग्यप्रकारे पाठपुरावा करण्यात येत नाही. उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. हे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

दळवी पुढे म्हणाले, न्यायालयात खटल्याची सुनावणी कधीही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गाफील राहून चालणार नाही. न्यायालयीन दाव्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याची गरज आहे. येत्या महिनाभरात याची पूर्तता महाराष्ट्र सरकारने करावी; अन्यथा मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या वतीने 11 फेब्रुवारीपासून मुंबईत सीमाबांधवांच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल.

प्रकाश मरगाळे म्हणाले, न्यायालयात योग्य लढा देण्यासाठी आवश्यक सहकार्य महाराष्ट्राकडून मिळेनासे झाले आहे. सुनावणीवेळी महाराष्ट्राचा प्रतिनिधीच न्यायालयात उपस्थित राहत नाही. आता त्यासाठीही समितीला लढा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आम्हाला महाराष्ट्र सरकारविरोधात आवाज उठवावा लागणार आहे. अ‍ॅड. राजाभाऊ पाटील म्हणाले, न्यायालयीन कामकाजाला गती येण्यासाठी काही बाबींची कमतरता सध्या भासते. त्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या वतीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. माजी आ. मनोहर किणेकर, माजी आ. अरविंद पाटील, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी सूचना मांडल्या. बैठकीला मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

ठराव असा...

महाराष्ट्र-कर्नाटक दाव्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्यात येत नाही, असे निर्दशनास आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने नजीकच्या काळात दिल्लीतील वकिलांशी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करावी. अडचणी दूर कराव्यात. मुख्यमंत्री व समन्वयमंत्री यांनी उच्चाधिकार समितीची तातडीची बैठक घेऊन 10 फेब्रुवारीपर्यंत उपाययोजना करावी. 10 पर्यंत आवश्यक गोष्टींची पूर्तता न झाल्यास मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यासमोर सीमावासीयांच्या वतीने बेमुदत धरणे धरण्यात येईल.