Thu, Nov 15, 2018 13:46



होमपेज › Belgaon › एनपीएस रद्द करा, जुनीच पेन्शन लागू करा 

एनपीएस रद्द करा, जुनीच पेन्शन लागू करा 

Published On: Jul 03 2018 1:50AM | Last Updated: Jul 03 2018 12:09AM



बेळगाव : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी 5 जुलै रोजी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. सत्तेवर आल्यास एनपीएस (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू करण्याचे आश्वासन निजदने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. याची कार्यवाही कुमारस्वामी करतील, अशी आशा कर्मचार्‍यांना आहे.कर्मचार्‍यांनी जुनीच पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी केली आहे. एनपीएसमध्ये अनेक  त्रुटी आहेत. यामुऴे जुनीच पेन्शन सुलभ आहे. एनपीएस रद्द होणार का, याकडे दोन लाख कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागून आहे.  

तक्रार काय ?

पेन्शन निधी नियंत्रण व विकास प्राधिकरण 50 टक्के सक्ती करून शेअर्समध्ये गुंतवणूक करीत आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याची खात्री. पण एनपीएस अशास्त्रीय आहे. योजनेला आधार नाही. ही योजना आम्हाला नको, अशी कर्मचार्‍यांची मागणी आहे. 

एनपीएस लागू करण्याचे कारण? 

सरकारवर आर्थिक बोजा आहे. तो दूर करण्यासाठी एनपीएस योजना एनडीए सरकारने सुरू केली. त्याला खासदारांनी तीव्र विरोध केला होता.केंद्र सरकारने 2004 मध्ये काँग्रेस सरकारने एनपीएस लागू केली. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचा पॅटर्न पुढे चालविला. कर्नाटकात 1 जानेवारी 2006 रोजी ही योजना लागू झाली. सर्व खात्यातील कर्मचार्‍यांसाठी 30 ऑगस्ट 2010 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. एनपीएसमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 406 कोटी रुपयाचा बोजा पडत आहे.  

एनपीएस म्हणजे काय ?  

सरकारी कर्मचार्‍यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे दरमहा निवृत्ती वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम जमा होते. त्यांच्या कुटुंबियांना, वारसदारांना 25 टक्के पेन्शन देण्यात येत होती. डिफेन्स पेन्शन योजना होती. मात्र आता एनपीएस कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनातून डीए 10 टक्के कपात करण्यात येत आहे. तितकीच रक्कम सरकार भरणार आहे. हीच रक्कम गोळा करून आरडीए व पीफ दिला जात आहे. आपल्या खात्यावर किती जमा झाली, हे कळण्यासाठी सोळा अंकी संख्या कर्मचार्‍यांना देण्यात आली आहे. त्याला ‘प्राण’ असे म्हटले आहे. ‘प्राण’ खात्यावर ई, सी व जी म्हणून अनुक्रमे शेकडा 50, 30 व 20 टक्के विभागणी केली आहे. 50 टक्के रक्कम शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. 30 टक्के निमसरकारी संस्थेमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. ‘जी’ साठी रक्कम सरकार वापरणार आहे.