होमपेज › Belgaon › कृषी कर्जमाफीचे आव्हान

कृषी कर्जमाफीचे आव्हान

Published On: Jul 02 2018 1:42AM | Last Updated: Jul 02 2018 12:39AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असणारे आमदार, महत्त्वाचे पद नसल्याने सिद्धरामय्यांनी जाहीरपणे केलेल्या विधानाने उडालेली खळबळ, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अशा गोंधळात काँग्रेस-निजद आघाडी सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार दि. 2 पासून सुरू होत आहे. 

आघाडी  सरकार सत्तेवर आल्यापासून कृषी कर्जमाफीचा मुद्दा दररोज न चुकता चर्चेला येत आहे. अर्थसंकल्प मांडावा की नाही, यावर अनेकदा विविध मते व्यक्त झाली. पण, अखेरीस 5 जुलैला अर्थसंकल्प मांडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तर विरोधी पक्ष भाजपने विधिमंडळाच्या सभागृहात आणि बाहेर राज्य सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याची तयारी केली आहे. 

सरकार सत्तेवर आल्यापासून भाजपने कृषी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांतील कृषी कर्ज माफ झाल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचा इशारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष येडियुराप्पांनी दिला आहे. शिवाय, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवतींना मासिक वेतनाबाबतची आश्‍वासने पूर्ण करण्याचा आग्रहही भाजपचा आहे.

काँग्रेस 79, निजद 37 आणि दोघा अपक्षांसह युती सरकारचे संख्याबळ 119 इतके आहे. तर भाजपचे एकूण 104 आमदार आहेत. विधान परिषदेतही भाजप विरोधी पक्ष आहे. अर्थ विधेयकासह विविध विधेयकांवर चर्चा करून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अधिवेशनावेळी दोन्ही पक्षांतील नेत्यांवर पकड ठेवण्याची कसरत युती सरकारला करावी लागणार आहे.

किनारपट्टी, उत्तर कर्नाटक तसेच अतिवृष्टीच्या भागात पावसाने अनेकांचे नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षाने टीका केल्यानंतर सरकार जागे झाले होते. मात्र, अजूनही संबंधितांना आर्थिक मदत मिळालेली नाही. यावरून सरकारविरोधात काहीवेळा टीकाप्रहार होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाला सिद्धरामय्यांनी विरोध दर्शविला होता. धर्मस्थळमध्ये उपचारानिमित्त राहिलेल्या सिद्धरामय्यांनी सरकार केवळ लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच टिकणार असल्याचे विधान गुप्त बैठकीत व्यक्त केले होते. त्यासंबंधीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना गप्प बसण्याची सूचना मिळाल्याने सध्या त्यांनी मौन धारण केले आहे. पण, हे मौन असेच राहणार का? याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे.