Fri, Nov 16, 2018 02:23



होमपेज › Belgaon › पाण्यासाठी आतूर, सीमाप्रश्‍नी वेळकाढूपणा

पाण्यासाठी आतूर, सीमाप्रश्‍नी वेळकाढूपणा

Published On: Dec 29 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 28 2017 9:06PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी

सीमाप्रश्‍नी चर्चा करण्यास सातत्याने टाळाटाळ करणार्‍या कर्नाटक सरकारला मात्र म्हादईप्रकरणी चर्चेची आस लागून राहिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याला जोर धरला आहे. यामुळे मराठी भाषिकांकडून पहिल्यांदा सीमाप्रश्‍नाचा सोक्षमोक्ष लावावा.त्यानंतरच महाराष्ट्र सरकारनेे म्हादईप्रकरणी चर्चा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

सीमाभागातील मराठी माणसाच्या न्यायहक्‍कावर सातत्याने गदा आणण्याचे काम कर्नाटकने केले आहे. त्यांना म्हादईच्या पाण्याची आतुरता लागून रहिली आहे. यासाठी बंद पुकारून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न बुधवारी झाला. हा प्रकार म्हणजे सोयीस्करपणाचा कळस असून यातून त्यांचा स्वार्थीपणा दिसून येतो.

म्हादई प्रकरण सध्या जललवादाकडे प्रलंबित आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटक सरकारला हवे आहे. याप्रकरणावरून सध्या राजकारण तापले असून यामध्ये भाजप, काँग्रेस पक्षाने उडी घेतली आहे. पाण्यासाठी आतुर झालेल्या कर्नाटकाला महाराष्ट्र सरकारने सहकार्य करू नये, अशी भूमिका सीमाबांधवांकडून घेण्यात येत आहे. पहिल्यांदा सीमाप्रश्‍नी चर्चा करावी त्यानंतरच म्हादईबाबत चर्चा करावी असे सूचविण्यात येत आहे.

म्हादईप्रश्‍न जललवादाकडे 2002 पासून आहे. त्याचवेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटकप्रश्‍नी उभय राज्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी, अशी सूचना केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

इतकेच नव्हे तर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सीमाप्रश्‍नी चर्चा करण्यासाठी कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांना चर्चेची पत्रे पाठवून देण्यात आली होती. मात्र, त्या पत्रांना कर्नाटकाकडून  कचर्‍याचा डबा दाखविण्यात आला. एकाही पत्राला उत्तर देण्याचे सौजन्य कर्नाटकाकडून दाखविण्यात आले नाही. 

त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हादईप्रकरणी चर्चा करण्याचे मध्यंतरी पत्र पाठविले होते. त्याला फडणवीस सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला होता.  महाराष्ट्राकडून नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. परंतु, कर्नाटकाने आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली असून याबाबत सीमाबांधवांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

कर्नाटक सरकारला म्हादई प्रकरणी चर्चा हवी असल्यास पहिल्यांदा सीमाप्रश्‍नी चर्चा करावी. म्हादईप्रकरणावरून कर्नाटकाचे नाक दाबण्याची संधी महाराष्ट्राला मिळाली असून त्याचा वापर करावा, अशी मागणी होत आहे.