Fri, Nov 16, 2018 04:28



होमपेज › Belgaon › सीमाप्रश्‍नी प्रतिज्ञापत्रे लवकरच तयार

सीमाप्रश्‍नी प्रतिज्ञापत्रे लवकरच तयार

Published On: Jul 27 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:24AM



कोल्हापूर/ बेळगाव : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाखटल्यातील आठ साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे तयार ठेवण्याचा निर्णय सीमाप्रश्‍न तज्ञ समितीने घेतला आहे. त्याचबरोबर आठवडाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सीमाखटल्यात महाराष्ट्राची बाजू मांडणार्‍या वकिलांची दिल्लीत बैठक आयोजिण्याचा निर्णयही गुरुवारी झाला.

सीमाप्रश्‍नी ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या तज्ज्ञ समितीची बैठक मुंबईत मंत्रालयात झाली.  सीमाखटल्याची सद्यस्थिती व पुढील कार्यवाही यासह राज्याचे नूतन मुख्य सचिव व इतरांना वस्तुस्थिती समजावी, यासाठी ही बैठक आयोजिण्यात आली होती.

 बैठकीला मुख्य सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव बिपिन मलिक यांच्यासह मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे दीपक दळवी, माजी आमदार संभाजी पाटील, अरविंद पाटील, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, अ‍ॅड. राजाभाऊ पाटील, दिल्लीतल अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकार्ड शिवाजीराव जाधव, समन्वय अधिकारी तथा निवृत्त पणन संचालक दिनेश ओऊळकर आदी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला हा दावा काढून टाकावा, असे पत्र कर्नाटक सरकारने दिल्याने यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. या दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. हरिश साळवे मांडत आहेत. पुढील सुनावणी लवकर घेण्याबरोबरच, ज्या आठ साक्षीदारांच्या साक्षी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करायच्या आहेत, त्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. 

चर्चेअंती मुख्यमंत्री फडणवीस व अ‍ॅड. साळवे यांची समितीसोबत एकत्रित बैठक दिल्लीत घेण्याचा निर्णय झाला. येत्या आठवडाभरात फडणवीस व साळवे यांची वेळ घेऊन ही बैठक घेण्याचे ठरले.

या दाव्यात आठ साक्षीदारांच्या साक्षी प्रतिज्ञापत्राद्वारे नोंदवायच्या आहेत. या सर्वांची प्रतिज्ञापत्रे तयार ठेवण्याचेही या बैठकीत ठरले. तज्ज्ञ समितीची प्रदीर्घ कालावधीनंतर बैठक आयोजित केली होती. अ‍ॅड. जाधव व अ‍ॅड. संतोष काकडे यांनी खटल्याची माहिती दिली. सीमाखटल्याची तयारी पुरेशी असणे अत्यावश्यक असून तयारीचा आढावा घेण्यासाठी दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना जैन यांनी मांडली.

सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक

लोकसभेच्या आगामी अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक घेण्यात यावी, सीमाप्रश्‍नाबाबत लोकसभेत प्रयत्न करण्याची  खासदारांना सूचना करावी, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालाबाबत लोकसभेत चर्चा करावी,  यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली.
न्यायालयातील अंतरीम अर्ज, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचा अहवाल, सीमाप्रश्‍नी वकिलांच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकी आदी विषयावरही चर्चा करण्यात आली.  निपाणी म. ए. समिती अध्यक्ष जयराम मिरजकर, बिदरचे पृथ्वीराज पाटील, सुनील आनंदाचे हेही बैठकीला उपस्थित होते.