Wed, Sep 26, 2018 08:13



होमपेज › Belgaon › सीमाखटल्याचा खर्च भागवला जातो कर्जातून!

सीमाखटल्याचा खर्च भागवला जातो कर्जातून!

Published On: Feb 13 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 12 2018 11:48PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सीमा चळवळीसाठी मोठे आर्थिक पाठबळ लागते. ते काही नेत्यांनी कोणताही गाजावाजा न करता समर्थपणे पेलले आहे. काहींनी उसनवारीवर तर काहींनी आपल्या मालमत्तेवर सोसायटीतून कर्ज काढून समितीला दिले. पण काहींचा केवळ पदांकडे डोळा...खर्चाकडे कानाडोळा,  अशी वृत्ती आहे. एकी करू पाहणार्‍यांनी हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

सीमा चळवळीला  काही पैलू आहेत. यातील एक आहे आर्थिक पाठबळाचा. समितीचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केला आहे. यासाठी वकिलांची फौज सज्ज असते. परंतु त्यांचे शुल्क, न्यायालयात हजर राहणे, वकिलांच्या, समिती नेत्यांच्या दिल्‍ली वार्‍या, खटल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमवून त्यांच्या झेरॉक्स प्रति काढणे, सीमालढा धगधगता राहावा यासाठी जनजागृतीपर बैठका, सभा, मेळावे घेणे आदीसाठी पुष्कळ पैसा खर्च करावा लागतो. हा लढा जनतेच्या, दानशुरांच्या, नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या आर्थिक पाठबळावर सुरू आहे. आर्थिकदृष्ट्या दोन आघाड्या आहेत. एक आहे तो 
सर्वोच्च न्यायालय आणि दुसरा मेळावे भरवण्याचा.

‘सर्वोच्च’चा खर्च कोटीच्या घरात आहे. पैशाची बेजमी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना आपली मालमत्ता, संपत्तीवर कर्ज काढावे लागत आहे. काही सोसायट्यांतून हा कर्जाऊ निधी उभारण्यात आला आहे. हे आजपर्यंंत सर्वसामान्य लोकांसमोर आलेले नाही. कारण सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन व्हावा या एकाच ध्येयासाठी लढा धगधगता ठेवणे, हेच समितीचे लक्ष्य आहे. यामुळे कोणी कसे पैसे संकलित केले, हा मुद्दा अत्यंत गौण ठरतो.  परंतु आता एकीची भाषा करणार्‍यांनी हा जमा-खर्च पाहायला हवा. खटल्याच्या खर्चाकरिता नेते आणि कार्यकर्त्यांना उसनवारी करावी लागली आहे. जानेवारी 2012 पासून  सुमारे एक कोटी पाच लाख रुपये अशा पध्दतीने जमविण्यात आले आहेत. काहींनी उसनवारचर रकमा दिल्या आहेत.

यात सुमारे दहा नेते व कार्यकर्त्यांनी सुमारे 30 लाख रुपये दिले आहेत, ते परत मिळतील या आशेवर. पण त्यांनी आतापर्यंत यासाठी समितीकडे कधी मागणी अथवा तगादा लावलेला नाही. महाराष्ट्र सरकार हे पैसे परत करेल, याची आशा समितीला आहे. खटल्यासाठी स्थानिक वकीलही बदलावे लागले आहेत.आता ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. आणखी किती काळ खटला चालेल, याची शाश्‍वती देता येत नाही. यामुळे लागेल तो खर्च करणे समितीला करावा लागणार आहे. पड एकी करू पाहणार्‍यांनी समितीच्या ‘आर्थिक’ बाबीचा विचार करायला हवा.

कर्नाटक सरकारचे बेळगावला विधिमंडळ अधिवेशन भरले की याला प्रत्युत्तर म्हणून समिती महामेळावा भरवत असते. यालाही खूप खर्च येतो. पण प्रत्येक मेळावा यशस्वी करण्याचा चंग बांधून कार्यकर्ते सक्रिय होत असतात. 2006  पासून ते आतापर्यंत नऊ मेळावे घेण्यात आले. यासाठी 39 लाख 65 हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा पैसादेखील सीमावासीयांच्या आर्थिक पाठबळावरच. 

एकीचे फळ देईल बळ 

विधानसभा निवडणुका आल्या की कार्यकर्ते एकीची भाषा करू लागतात. एका अर्थाने समृद्धीसाठी हे चांगले संकेत आहेत. पण एकीची भाषा निवडणुकीच्या तोंडावर असू नये. राष्ट्रीय पक्षांना बेळगावातून दूर सारा, एकीचे फळ देईल बळ, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

‘दै. पुढारी’ने ‘आवळा वज्रमूठ’ ही मालिका प्रसिद्ध करून मराठीची एकी आणि बेकी यावर सडेतोड भूमिका घेतली आहे. याबाबत आता कार्यकर्ते आपली मते व्यक्त करीत आहेत. बापट गल्लीतील कालिकादेवी युवक मंडळाने पत्रकाद्वारे उपरोक्त प्रतिक्रिया प्रसिद्धीस दिली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, स्वयंभू नेत्यांनो इगो सोडा, कार्यकर्ते एकत्रच आहेत व राहतील. बेळगावात राष्ट्रीय पक्षांचा शिरकाव झाला आहे. काही पक्ष हिंदुत्वाची झूल पांघरून मराठी माणसाचा बुद्धिभेद करीत आहेत. विविध आमिषांमुळे मराठी माणूस त्यांच्याकडे आकर्षिला जात आहे.

मराठीप्रेमींनी समितीशीच एकनिष्ठ रहावे. सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे, अशावेळी विधानसभेच्या अधिकाधिक जागा जिंकण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. समिती देईल तो उमेदवार निवडून आणला पाहिजे. कोणी बंडखोरी केलीच तर त्याच्या घरासमोर आंदोलनाची व त्याला गल्लीबंदची तयारी ठेवली पाहिजे.