Wed, Nov 21, 2018 15:24



होमपेज › Belgaon › ५७ वर्षांनंतरही हालअपेष्टा सुरूच 

५७ वर्षांनंतरही हालअपेष्टा सुरूच 

Published On: May 01 2018 1:15AM | Last Updated: Apr 30 2018 11:03PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

राकसकोप धरण प्रकल्पातून विस्थापित झालेले बेळवट्टी गाव गेल्या 57 वर्षापासून शासनाच्या आणि संबंधित कर्मचार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे  सर्व सुविधांपासून वंचित असून आदिवासींसारखे जीवन जगत आहे. आम्हाला प्राथमिक सुविधा द्या, अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय गावाने घेतला आहे. तरीदेखील प्रशासनाने गावाकडे पाठ फिरविली आहे. 

बेळगावची तहान भागविणार्‍या राकसकोप धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांना आजही कोणत्याही सुविधांविना जीवन जगावे लागत आहे. राकसकोप प्रकल्पला पूर्ण होऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या तीन पिढ्या गेल्या. मात्र विस्थापनावेळी प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने दिलेली आश्‍वासने किती पाळली, किती पूर्ण केली हा प्रश्‍न गुलदस्त्यातच आहे. 

1961 साली राकसकोप धरणातून बेळवट्टी गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. यावेळी सुमारे 250 कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आले. सुमारे 780 एकर जमीन पाण्याखाली गेली. राकसकोप सुमारे 125 एकर व बडसची 170 एकर जमीन गेली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी प्राथमिक सुविधा देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, सुविधा मिळाल्या नाहीत. घोषणापत्रात प्रत्येकाला नोकरी, रस्ते, गार्डनची सुविधा देण्याचे घोषित केले होते. त्यापासूनही बेळवट्टीवासीय दूर आहेत. 

जीवन जगण्यासाठी या प्रकल्पग्रस्तांना ज्या नागरी सुविधा हव्या असतात त्यादेखील दिल्या गेल्या नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रंचड प्रमाणात उद्ध्वस्तीकरण झाले. याला 90 टक्के स्थानिक प्रशासनच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. 

बेळवट्टीवासीयांना विकासापासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांची म्हणावी तितकी आर्थिक प्रगतीही झालेली नाही. त्यावेळच्या अशिक्षित जनतेच्या असह्यतेचा फायदा अधिकारी, कर्मचारी यांनी घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना अडचणीत आणले आहे. राजकीय उदासीनता आणि अधिकार्‍यांची टाळाटाळ यामध्ये बेळवट्टीवासीयांचा विकास रखडला आहे. पुर्नवसनावेळी राज्यकर्त्यांनी दिलेली आश्‍वासने इतिहासजमा झाली आहेत. घरे, दारे, जमीन, मातीशी जुळलेली नाळ तोडून देश विकासासाठी हे प्रकल्पग्रस्त बाहेर पडले. स्वतंत्र्य भारताच्या विकासाला हातभार लावणारे हे प्रकल्पग्रस्त 57 वर्षे आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. 

निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय

सध्या गावाने एकत्रित येऊन दारुबंदी व धरणग्रस्त म्हणून नोंद व्हावी यासाठी संबंधित विभागाकडे निवेदन दिले आहे. पोलिसांवरील राजकीय दबावामुळे दारुबंदी केली जात नाही असा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.  गावाला रस्ते, गटारी, पाणी, वाहतूक आदी विकासापासून वंचित राहावे लागले आहे. विकास करा अन्यथा येत्या विधानसभा निवडणुकीला बहिष्काराचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. मात्र, अधिकार्‍यांनी अजूनही गावाला भेट दिली नाही. अधिकारी वर्गाच्या चालढकल आणि टाळाटाळ वृत्तीमुळे प्रकल्पग्रस्तांतून संताप व्यक्‍त करण्यात येत आहे.