बेळगाव : प्रतिनिधी

गुजरातनंतर बिहार राज्यात दारूबंदीची अंमलबजावणी सुरु झाली. कर्नाटक राज्यातही सातत्याने दारुबंदीची हाक दिली जात असते.नुकताच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी राज्यातील दारूबंदीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शासनाला वर्षाकाठी अबकारी रुपात 18 हजार कोटी रुपये महसूल मिळत असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवापेक्षा दारूतून मिळणारा महसूल महत्त्वाचा ठरला आहे.  बेळगाव जिल्ह्यामध्ये परवानाधारक 580 दारुची दुकाने होती. त्यामध्ये दुकानाबरोबर बारचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच महामार्गांवर मद्यविक्री बंदी आदेश जारी केला.न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील महामार्गावरील 130 दारु दुकाने आणि बार बंद झाले. एकट्या बेळगाव शहरामध्ये उत्तर भागात 76, दक्षिणेत 93 अशी एकूण 169 दारू दुकाने व बार आहेत.

शहरात महिन्याकाठी विविध प्रकारच्या 54 हजार बॉक्सची विक्री होते. खानापूर येथील एकूण 12 दारु दुकाने व बारमधून 7300 बॉक्स विकले जातात. याचप्रकारे बैलहोंगल येथील 39 बार व दारु दुकानातून 19 हजार बॉक्समधील दारू तळीराम रिचवितात. बेळगाव जिल्ह्यात दारू विक्रीपासून दरवर्षी 1150 कोटीपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. दुकानदार दारूचा खप वाढविण्यासाठी दुकानातच खुली दारू विक्री राजरोसपणे सुरु आहे. त्यामुळे दुकानांसमोर वाहन पार्किंगची समस्या निर्माण होत आहे. दुकानातच किंवा दुकानाला लागून मद्यपींसाठी स्नॅकची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे बारपेक्षा दारू दुकानातच जास्त गर्दी दिसून येते.

शहराच्या दाट वसतीत, बाजारपेठेत, मुख्य रस्त्याला लागूनच ही दुकाने असल्यामुळे मद्यपींचा त्रास सहन करावा लागत आहे. बेळगाव शहरामध्ये हे सर्रास चित्र दिसून येत असल्यामुळे अबकारी खात्याचे या बेकायदा खुल्या दारू विक्रीवर नियंत्रण आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अबकारी खात्याला तर जास्तीत जास्त दारूचा खप करून अबकारी कर मिळवायचा असतो. त्यामुळे अबकारी खातेही टार्गेटवर डोळा ठेवून आपला कारभार करते. मात्र त्याचा विपरित परिणाम जनजीवनावर झाला आहेे. वडगाव, शहापूर, खासबाग या भागात तर भर बाजारपेठेतच दारू दुकान असल्यामुळे तेथून ये जा करणार्‍या नागरिकांना व प्रामुख्याने लहान  मुले, महिलांना मद्यपींचा उपद्रव सहन करावा लागतो.