होमपेज › Belgaon › वीज-पाणीपुरवठ्यावरून अधिकारी धारेवर

वीज-पाणीपुरवठ्यावरून अधिकारी धारेवर

Published On: Dec 14 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 14 2017 12:06AM

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

मुजोर सरकारी अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावतात. बैठकीवेळी होणार्‍या टीकेलाही निर्धास्तपणे सामोरे जातात. लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्‍नांना थातुरमातुर उत्तरे देऊन सुटका करून घेतात. लोकप्रतिनिधी अधिकार्‍यांच्या नावाने शिगमा करतात, नंतर पुन्हा ते संगनमताने कारभार चालवितात. यामुळे प्रशासकीय बैठका केवळ दिखावाच ठरल्या आहेत, असाच प्रकार बुधवारीही महापालिकेत झाला. 

महापौर संज्योत बांदेकर यांनी प्रशासकीय बैठक बोलाविली होती. याला हेस्कॉम, पाणीपुरवठा, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ तसेच मनपा विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. काही सदस्यांनी कररुपाने महसुलात वाढ झाली असता मनपाची तिजोरी रिकामी आहे. चार महिन्यांपासून बिले थकवली आहेत. याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काही सदस्यांनी मनपाच्या स्थावर मालमत्तांची विक्री करून उत्पन्नात भर टाकण्याचे मत मांडले. उपमहापौर नागेश मंडोळकर यांनी अशा विक्रीऐवजी अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई केल्यास, मनपाच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांना योग्य भाडेआकारणी व महसुलातील गळत्या रोखल्यास उत्पन्नात भर पडेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. 

श्रीमूर्ती विसर्जनावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍याला सदस्यांनी धारेवर धरले. अर्थकर अपील स्थायी समिती अध्यक्ष संजय सव्वाशेरी म्हणाले, शहरातील कृत्रिम तलावात विसर्जन होत असते. त्यामुळे प्रदूषण संभवत नाही. प्रदूषण नियंत्रण अधिकार्‍यांनी खात्याचा हेका कायम ठेवला. यामुळे पुढील बैठकीत विसर्जनासंदर्भात नियमावली सादर करण्याची सूचना महापौरांनी अधिकार्‍यांना केली. 
पाणी  आणि वीजपुरवठ्यासंदर्भात संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांना सदस्यांनी धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत अनेकवेळा वीज आणि पाणीपुरवठा अधिकार्‍यांना समस्यांबाबत नगरसेवकांनी समज दिली होती. या बैठकीतही त्याच समस्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आला. अधिकार्‍यांनीही नेहमीप्रमाणे समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन देत  सुटका करून घेतली.  बुधवारच्या बैठकीत अनधिकृत बांधकामावर चर्चेची शक्यता होती. काही सदस्यांनी त्याबाबत अधिकार्‍यांना धारेवर धरण्याची तयारी केली होती. मात्र या विषयामुळे बैठकीत वादंग निर्माण होईल, या भीतीने  महापौरांनी अनधिकृत बांधकामाच्या विषयाला फाटा दिला.  बैठकीला आयुक्त शशिधर कुरेर, पंढरी परब, किरण सायनाक, दीपक जमखंडी, राजू बिर्जे, वैशाली हुलजी व अन्य सदस्य, हेस्कॉम अभियंते बबलेश्‍वर, शिंदे व अन्य खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.