Tue, Sep 25, 2018 04:39



होमपेज › Belgaon › संमेलनात ठराव होतात, पुढे काय

संमेलनात ठराव होतात, पुढे काय

Published On: Dec 27 2017 1:23AM | Last Updated: Dec 26 2017 8:32PM

बुकमार्क करा





बेळगाव : सुनील आपटे

सीमाभागात होणारी मराठी साहित्य संमेलने म्हणजे मराठीमनाची मशागत आणि ऊर्जाकेंद्रे असतात. संमेलन कुठेही असो, सीमाप्रश्‍नाचा जागर आणि प्रश्‍नाचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्यासाठी मराठी भाषकांना लढ्याची स्फूर्ती यातून दरवर्षी मिळत असते. संमेलनांना अलीकडे तरुणाईचा मिळणारा प्रतिसाद आश्‍वासक म्हणायला हवा. सीमालढ्याची बांधीलकी व्यक्त होण्यासाठी विविध ठराव मांडून एकसुरात ते संमत केले जातात. पण या ठरावांचे पुढे नेमके काय होते 

याबाबत नंतर काही समजत नाही. ते ठराव नेमके कुठे पाठवले जातात? त्याची दखल कोण घेतो? यासाठी काही प्रक्रिया किंवा अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा सक्रिय आहे का? असे अनेक प्रश्‍न आणि शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. संमेलनात अगदी स्वागताध्यक्षापासून ते विविध विषयांवर विचार मांडणारे वक्ते आणि खुद्द अध्यक्ष सीमालढा, मराठी बांधवांचे यातील योगदान आणि आपण काय करणार, आदी मुद्यांना स्पर्श हमखास करतात. वक्ते हिरीरीने आपापली मते मांडून प्रश्‍नाविषयीची आस्था व्यक्त करत असतात. परंतु हे महाराष्ट्रातील व्याख्याते, अध्यक्ष आणि कविमंडळी आपल्या गावी जाऊन सीमाप्रश्‍नाबाबत जागर करतात का? साहित्यिकांच्या बैठकीत किंवा व्यासपीठावर सीमावासीयांच्या वेदना ठणकावून मांडतात का? हे सारे खरे तर संशोधनाचे विषय होऊ शकतात.

सीमाप्रश्‍नीचे ठराव अलीकडे बदलत चालले आहेत. न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळेल, असा त्याचा आशय असतो. पूर्वी ‘सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे’ असा ठोस टोन असायचा. आता यात बदल म्हणजे पळवाट तर नाही ना? याच जोडीला आणखी एक गोष्ट घडत असते. संमेलनाना महाराष्ट्राने आर्थिक पाठबळ द्यावे, अशी विनंती तेथील सरकारला दरवर्षी केली जाते. सभापती असताना बाबासाहेब कुपेकर आणि आबा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन संमेलनांसाठी दोन - चार लाख रुपये शासनाकडून मंजूर करून दिले होते. हे केवळ एक वर्षच झाले. पुढे आर्थिक मदत बंद पडली. येथे येऊन गेलेल्यांकडून याबाबत ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत. हे एका अर्थाने सीमावासीयांचे दुर्दैव आहे. 

- दिलीप चव्हाण, अध्यक्ष, मायमराठी संघ, सांबरा

दरवर्षी संमेलनात सीमाप्रश्‍नी ठराव केले जातात. ते लागलीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले जातात. सध्या हा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट आहे, यामुळे काही करता येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांच्या पीएकडून आम्हाला सांगितले जाते. पण आम्ही ठराव पाठवण्याचे थांबवलेले नाही. ते अ. भा. मराठी साहित्य परिषदेलाही पाठवतो. पण पुढे काहीच कृती होत नाही. सीमाप्रश्‍न महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च  यालयात नेला आहे. याचाच अर्थ सीमाभाग हा काही बृहन्महाराष्ट्र नाही. तो महाराष्ट्राचाच भाग आहे, हे सिध्द होते. संमेलने आपले काम करतात. पुढे महाराष्ट्र सरकार आणि साहित्यिकांनी पेटून उठले पाहिजे.