Fri, Sep 21, 2018 15:57



होमपेज › Belgaon › करवेच्या खंडणीबहाद्दरांवर कारवाईचे दाखवा धाडस

करवेच्या खंडणीबहाद्दरांवर कारवाईचे दाखवा धाडस

Published On: Jan 14 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 13 2018 11:56PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी

मराठी भाषिकांच्या विरोधात सातत्याने गरळ ओकणार्‍या करवेच्या काळ्या कारनाम्यांचा पुन्हा एकदा पर्दाफाश झाला आहे. कन्नड भाषा आणि संस्कृती संरक्षण या नावाखाली स्थापन झालेल्या वेदिकेने आजवर केवळ स्वार्थाचे अर्थकारणच केल्याचे अनेक दाखले होतेच. आता खंडणीच्या कारनाम्याची भर पडली असून करवेच्या नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. बंगळूरमध्ये   अभिनेत्री सनी लियोनच्या नृत्य कार्यक्रमात अडथळा न आणण्यासाठी चक्क 30 लाखांची खंडणी मागतानाची चित्रफित नुकतीच प्रसारित झाली.  या आधी उद्योजकांकडून खंडणी मागितल्याचे आरोप झाले आहे. त्यामुळे करनाटकी सरकारच्या छत्रछायेखाली असलेल्या करवेच्या ब्लॅकमेलिंगला रोखलेच पाहिजे, अशी मागणी आता प्रश्‍न आता मराठी भाषिकांबरोबरच कन्नडिगांमधूनही होत आहे.

मराठीवरील अत्याचाराचा अहवाल राष्ट्रपतींपासून दूरच

कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी जनतेवर कन्नड भाषेची सक्‍ती करून व खोटे खटले घालून अन्याय करत आहे. मात्र या अत्याचारांबाबतचा भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचा 53 वा अहवाल अद्याप राष्ट्रपतींसमोर सादरच झालेला नाही, असे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.  अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांनी माहिती अधिकाराखाली 53व्या अहवालाचे काय झाले, अशी विचारणा केली होती. कर्नाटक सरकारच्या मराठी जनतेवरील अन्याय अत्याचाराची संपूर्ण माहिती म. ए. समितीने देऊन आपला आवाज आयोगासमोर मांडलेला आहे. 8 ऑगस्ट 2016 रोजी जि. पं. बेळगावमध्ये  म. ए. समितीच्या

जि. पं. सदस्य सरस्वती पाटील व माधुरी हेगडे यांनी घटनात्मक तरतुदीनुसार आपल्याला मराठी भाषेतून किंवा हिंदी भाषेतून माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम बगादी यांच्याकडे केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात दोनवेळा निकाल देऊन सर्व कागदपत्रे  व माहिती मराठीतून देण्यात यावी, असा आदेश बजावलेला आहे. हे सांगितले तरी बगादी यांनी मराठीतून कागदपत्रे व माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्या संदर्भात त्या दोन्ही सदस्यानी अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांच्यावतीने केंद्रीय भाषिक  अल्पसंख्याक आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन.जयराम  यांच्याविरूध्द तक्रार केली होती.

त्यानंतर आयोगाने कर्नाटकी  अत्याचाराचा 53वा अहवाल राष्ट्रपतींसमोर मांडलेला आहे का? अशी विचारणा अ‍ॅड.बिर्जे यांनी अल्पसंख्याक आयोगाकडे केली होती. सहाय्यक आयुक्‍त संजय अरोरा यांनी 10 जानेवारी रोजी अ‍ॅड.बिर्जे यांना पत्र पाठवून 53 वा अहवाल अद्याप राष्ट्रपतीना सादर केला नसल्याचे कळविले आहे. अल्पसंख्याक ायुक्‍तांची नियुक्‍ती राष्ट्रपतीच करतात. ती न झाल्यामुळे अहवाल सादर केलेला नाही, असे कारण त्यांनी दिले आहे.