बेळगाव : प्रतिनिधी 

काही वर्षांत शहराच्या उपनगरात राजरोस बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. अशा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘मनपा’कडे खास यंत्रणाच नाही. यामुळे कोणीही कोठेही बेकायदा घर बांधावे, अशी स्थिती आहे. ‘मनपा’च्याच आकडेवारीनुसार 1 लाख 21 हजार मालमत्तांची नोंद असली तरी बेकायदेशीर बांधकामांची संख्या 80 हजारांच्या आसपास आहे.  ‘मनपा’ हद्दीला लागून असलेल्या शेतवाडीमध्ये बेकायदा मोठमोठ्या इमारती बांधण्यात येत आहेत. उपनगरात 15 वर्षांत 250 नव्या अनधिकृत वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. 100 रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर झालेल्या खरेदी व्यवहारातून हजारो अनधिकृत घरे-इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.

 धामणे रोड, यरमाळ रोड वडगाव, जुने बेळगाव-धामणे रोड, वडगाव-येळ्ळूर रोड, खानापूर रोड-पिरनवाडी, उद्यमबाग, कणबर्गी रोड, हिंडलगा, यमनापूर, काकती, खासबाग-हलगा रोड आदी भागात अनेक ठिकाणी अशी बांधकामे चालली आहेत. भूमाफिया शेतीजमीन ताब्यात घेऊन प्लॉट्स पाडून विक्री करीत  आहेत.  वडगाव, जुनेबेळगाव व येळ्ळूर रोडला बळ्ळारी नाला जागेतही अनेकांनी प्लॉट्स पाडून विक्री चालवली आहे. तेथे होणार्‍या बेकायदा वसाहतीत रस्ते, गटारी, पाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याची व्यवस्था यासाठी आवश्यक रस्त्यांची रुंदी सोडलेली नसल्याने अनेक भागात नागरी समस्या जटिल बनल्या आहेत. 

माळमारुती परिसरात ‘मनपा’च्या अनेक खुल्या जागांवर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले आहे. अनेक जागांची विक्री झाली आहे. यामधील अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अतिक्रमित जागांवर बहुमजली इमारती विनापरवाना बांधल्या आहेत. याची माहिती असतानाही थेट कारवाईचे धाडस ‘मनपा’ दाखवत  नाही. एका माहितीनुसार शहरामध्ये 80 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती 10 ते 15 वर्षांत उभारली आहेत.अनधिकृत वसाहती आणि बांधकामे होत असताना ‘मनपा’ची यंत्रणा काय करीत होती, अशी टीका सातत्याने होत असते.  शहर-उपनगरातील अशा बांधकामांना नेत्यांबरोबरच मनपाच्या अधिकार्‍यांचाआशीर्वाद असल्याचे बोलले जाते. बेकायदा 80 हजार इमारतींना ‘मनपा’ने दरवर्षाला किमान दोन हजार रुपयांची घरपट्टी बसविली, तर 15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल.

शेतजमिनीमध्ये बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी ‘मनपा’बरोबरच प्रशासनाच्या वतीने ठोस उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या नाहीत.प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेे शेतजमिनीमध्येच बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. नव्या  अनधिकृत वसाहतींबाबत ‘मनपा’ची भूमिका स्पष्ट नाही. यातच शेतजमिनीत झालेल्या बांधकामाची जबाबदारी ‘मनपा’ जिल्हा प्रशासनावर ढकलते.  बांधकामे रोखण्यासाठी मनपा, तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकार्‍यांनी  स्वतंत्र यंत्रणा उभारून नियंत्रण ठेवण्याचे भान कुणालाच नाही.