होमपेज › Belgaon › मराठी भाषिकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा‘कर’नाटकी डाव

मराठी भाषिकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा‘कर’नाटकी डाव

Published On: Jan 04 2018 1:00AM | Last Updated: Jan 03 2018 11:15PM

बुकमार्क करा




बेळगाव ः प्रतिनिधी

गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्वांना महापौर-उपमहापौर पदाच्या आरक्षणाचे वेध लागले होते. मार्च महिन्यात होणार्‍या  महापौर-उपमहापौर निवडणुकीवरून उलटसुलट चर्चेलाही उधाण आले होते. महापालिकेवरील मराठी भाषिकांचे वर्चस्व करनाटकी शासनाच्या डोळ्यात नेहमीच खुपत होते. या पार्श्‍वभूमीवर अखेर बुधवारी नगरविकास खात्याने राज्यातील 11 महापालिकांच्या महापौर-उपमहापौर  पदाचे आरक्षण जाहीर केले. मराठी गटात अनुसूचित जाती-जमाती सदस्य नसल्याचे पाहून हेच आरक्षण शासनाने बेळगाव महापौरपदासाठी जाहीर केले. यामुळे महापालिकेच्या विद्यमान सभागृह काळातील शेवटच्या वर्षी मराठी भाषिकांना महापालिकेवरील सत्तेपासून वंचित ठेवण्याची खेळी शासनाने खेळल्याचे स्पष्ट झाले.

याचबरोबर उपमहापौर पदासाठी मागास ‘अ’ महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहेे. 1 मार्च रोजी विद्यमान महापौर-उपमहापौरांचा कार्यकाळ संपत येत आहे.  शासनाने महापौर-उपमहापौर  पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात विलंब केल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महानगरपालिकांच्या निवडणूक होतील, अशीही चर्चा होती. या सर्व चर्चा आणि शंकांना बुधवारी पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्य शासनाने राज्यातील 11 महापालिकांच्या महापौर-उपमहापौर  पदाचे आरक्षण बुधवारी जाहीर केले. यामध्ये बेळगाव महापौर पदासाठी अनुसूचित जाती-जमाती तर उपमहापौर पदासाठी इतर मागास महिला आरक्षण जाहीर केले आहेे. दरम्यान बेळगावचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्यामुळे मनपातील मराठी भाषिक सदस्यांची कोंडी झाली आहे. बेळगाव महापालिकेत 32 मराठी सदस्य आहेत, मराठी गटाकडे गेली  चार वर्षे मनपाची सत्ता आहे. मात्र बहुमत असतााही मराठी भाषिक गटात अनुसूचित जमातीचा एकही 
सदस्य नसल्यामुळे मराठी गटाला  यावेळी सत्तेपासून वंचीत रहावे लागणार आहे.