Sun, Sep 23, 2018 06:02



होमपेज › Belgaon › तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरणार

तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरणार

Published On: Jan 04 2018 1:00AM | Last Updated: Jan 03 2018 11:22PM

बुकमार्क करा




बेळगाव ः प्रतिनिधी

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची स्थापना करून अंमलबजावणी केली तर देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरून वैद्यकीय सेवाही कोलमडून जाईल, अशी भीती भारतीय वैद्यकीय संघटनेने व्यक्त केली आहे. 
केंद्र सरकारने भारतीय वैद्यकीय परिषद रद्द करून त्या जागी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला भारतीय वैद्यकीय संघटनेने कडाडून विरोध करून मंगळवार दि. 2 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय पातळीवर एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळून आयोग स्थापण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. देशातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हा लाक्षणिक संप करून भारतीय वैद्यकीय परिषदेने या गंभीर विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतले.

आयोग स्थापण्याच्या निर्णयाला देशातील भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या सदस्य असलेल्या 2 लाख 75 हजार डॉक्टर्सनी संपात भाग घेऊन आयोग स्थापण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याकडे केली आहे. भारतीय वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची व आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांची नवी दिल्लीमध्ये बैठक झाली. परंतु, त्या बैठकीतून फलदायी असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

संसदीय आरोग्य स्थायी समितीचे नेतृत्त्व समाजवादी पक्षाचे खा. राम गोपाल यादव हे करीत असून त्या समितीमध्ये विरोधी पक्ष व सत्ताधारी भाजप सरकारच्या मित्र पक्ष असलेल्या एकूण 31 सदस्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या संदर्भात आपला अहवाल केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांना सादर करण्यात येणार असल्याचे खा. रामगोपाल यादव यांनी जाहीर केले आहे. आयोग अंमलात आणला तर वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश जागावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. आपल्या इच्छेनुसार ते कितीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतात. सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करावयाची असेल तर भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.