होमपेज › Belgaon › सीमाप्रश्न ठरावाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

सीमाप्रश्न ठरावाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

Published On: Feb 21 2018 1:21AM | Last Updated: Feb 20 2018 8:48PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सीमाप्रश्नाबाबत ठराव झाला नसला तरी ठरावाबाबत महिनाभरात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढचे धोरण ठरवले जाईल, अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्षमीकांत देशमुख यांनी दै.‘पुढारी’ला दिली. मागील 62 वर्षे धुमसत असणारा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा अस्मिता बनून राहिला आहे. बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात विलिन व्हावा, यासाठी झुंज देण्यात येत आहे. या लढ्याला महाराष्ट्राने नेहमीच पाठबळ देण्याचे काम केले. मात्र नुकताच बडोदा येथे झालेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात सीमाप्रश्नाच्या ठरावाला बगल देण्यात आली. यामुळे सीमाभागात संतापाची लाट पसरली आहे.

त्याबाबत ‘पुढारी’शी बोलताना देशमुख म्हणाले, बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा ही प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा आहे. संमेलनात साहित्यिकांनी भूमिका घेतल्यामुळे सीमाप्रश्न न्यायालयात दाखल झाला. महामंडळाच्यावतीने ठरावाबाबत महिनाभरात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. माझे बालपण सीमाभागात गेले असून सीमाप्रश्नी डॉ. एन. डी. पाटील यांच्याशी  चर्चा केली आहे. मी सीमाबांधवांसोबत आहे.

अनेक साहित्यिकांनी लढ्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन सीमालढा धगधगत ठेवण्यात आपला वाटा उचलला. बेळगाव येथे ज्येष्ठ साहित्यिक य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली 2000 मध्ये झालेेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात सीमाप्रश्न न्यायालयात नेण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर देशभरातील मराठी साहित्यिक, पत्रकारांनी मुंबई येथे आंदोलन छेडले. त्यातून सीमाप्रश्न 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केला.

संमेलनात एकूण सोळा ठराव मांडण्यात आले. यामध्ये छत्तीसगड, गुजरात, मेघालय सरकारने मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापण्याची मागणी केली. मात्र सीमाप्रश्नी ठराव मांडला नाही. यामुळे माजी महापौर अ‍ॅड. नागेश सातेरी यांनी आवाज उठविला. यामुळे संयोजकांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना केली असून सीमाभागातील  साहित्यिक संघटनाना आर्थिक मदत करण्यार असल्याची माहिती दिली.

संमेलनात वर्षानुवर्षे मांडण्यात येणार्‍या ठरावांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करण्यात आली. त्यांनी यावेळी या ठरावावर कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले. यामुळे सीमाप्रश्नाचा ठराव तांत्रिक कारणामुळे मांडला नाही. महाराष्ट्रातील साहित्यिक 200 टक्के सीमाबांधवांच्या सोबत आहेत. हा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी त्यांनी ठाम भूमिका आहे. यामुळे सीमाबांधवांनी गैरसमज करून घेऊ नये.

    - प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, म. सा. प.

संमेलनात सीमाप्रश्नी ठराव मांडण्यात आला नाही. यामुळे त्याठिकाणी आवाज उठविला. त्यावेळी अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नी पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. याअवधीत सीमाप्रश्नी पंतप्रधानांची भेट घेण्याची आश्‍वासन मिळाले आहे. अन्यथा महिनाभरात याबाबात साहित्यिक मुंबईत आंदोलन छेडणार आहेत.

    - अ‍ॅड. नागेश सातेरी, माजी महापौर