Wed, Sep 26, 2018 14:27



होमपेज › Belgaon › खुल्या जागा विकून शिलकी अर्थसंकल्प

खुल्या जागा विकून शिलकी अर्थसंकल्प

Published On: Feb 16 2018 1:53AM | Last Updated: Feb 15 2018 10:28PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

मनपाचा शिलकी अर्थसंकल्प बुधवारी सादर करण्यात आला. सभागृहात याचा उल्लेख ‘जुनीच बाटली आणि जुनेच पाणी’  असा झाला. शहराच्या विकासासाठी तरतुदीबाबत विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याचा पाढा वाचण्यात आला. यामुळे सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांंनीही अर्थसंकल्पावर नाके मुरडली आहेत. असे असले तरी शिलकी अर्थसंकल्पासाठी खुल्या जागा विकण्याची केलेली तरतूद विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.

शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. विस्तार उभ्या-आडव्या पट्ट्यात समांतर होत आहे. शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झाला असून यामुळे शहर आणि परिसरातील जागांचे भाव वाढत आहेत, हे वास्तव आहे. 

मनपाच्या रिकाम्या जागा ह्या प्रामुख्याने उद्याने, खेळाची मैदाने यासाठी राखीव असतात. मैदाने, उद्याने ही शहराची फुफ्फुसे म्हणून ओळखली जातात. रिकाम्या जागा विकण्याचा धडाका लावल्यास भविष्यात शहर बकाल होण्यास वेळ लागणार नाही.

मनपाच्या मालकीचे 28 प्लॉट विकण्याची परवानगी मिळालेली आहे. उर्वरित प्लॉट विकण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यातून 30 कोटी रुपयाचा महसूल तिजोरीत जमा होणार आहे. यातूनच शहर विकासाचा डोलारा उभा केला जाणार आहे. 

ही बाब मुळातच अयोग्य आहे. मनपाचे उत्पन्‍न वाढविण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.  मालमत्ता विकून विकास केल्यामुळे केवळ वेळ निभावता येईल. मात्र भावी काळात उद्भवणार्‍या आर्थिक अडचणीवर मात करण्याची समस्या उभी ठाकेल. यासाठी उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

याचे पडसाद अथर्र्संकल्प बैठकीत उमटले. माजी महापौर किरण सायनाक यांनी यावर नेमके बोट ठेवले. मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता कर वाढविणे. व्यवसाय, उद्योग यातून कायमचा महसूल जमा करण्याला प्राधान्य द्यावे. शहरातील अनेक भागात एकाच ठिकाणी अनेक उद्योग सुरू असतात. परवानगी व मालमत्ता कर मात्र एकाच व्यवसायाचा असतो. शहरात केवळ 12 हजार जणांकडे व्यवसाय परवाने आहेत. मात्र लाखाहून अधिक उद्योग असल्याचा आरोप सायनाक यांनी केला.

अर्थसंकल्पात पाणी आणि वीज बिल वाचविण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार असून यासाठी तरतूद केली आहे. शहरातील 48 प्रभागांत पाणी वाचविण्यासाठी सेन्सर सिस्टम पाण्याच्या टाक्यांना बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय योग्य असून यातून वीज व पाण्याची बचत होण्याची शक्यता आहे.