Thu, Sep 20, 2018 21:57



होमपेज › Belgaon › कर्नाटकात ३५१५ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

कर्नाटकात ३५१५ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

Published On: Dec 30 2017 12:33AM | Last Updated: Dec 30 2017 12:15AM

बुकमार्क करा




बंगळूर ः प्रतिनिधी

कर्नाटकात गेल्या पाच वर्षाच्या कालावधीत 3,515 कर्जबाजारी शेतकर्‍यानी आत्महत्या केल्या आहेत. मागील सतत तीन वषार्ंच्या कालावधीत पडलेल्या दुष्काळामुळे तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे कृषी खात्याने आपल्या सर्व्हेनुसार निष्कर्ष काढला आहे. तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे व हातची पिके गेल्यामुळे  2525 शेतकर्‍यानी आत्महत्या केल्याचा कृषी खात्याने आपल्या सर्व्हेनुसार निष्कर्ष काढला आहे.  2008 ते 2012 पर्यंत एकूण 1125 शेतकर्‍यानी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर्षी एप्रिल व नोव्हेंबरमध्ये चांगला पाऊस झालेला असला तरी 624 शेतकर्‍यानी आत्महत्या केल्याची माहिती कृषी खात्याने दिलेली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यापैकी बहुतांश शेतकरी हे ऊस उत्पादक होते. त्यानंतर कापूस, भात उत्पादक शेतकर्‍यांचा आत्महत्या केलेल्यामध्ये समावेश आहे,  अशी माहिती कृषी खात्याचे संचालक बी.वाय.श्रीनिवास यानी दिली आहे. 

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी कृषी खात्याने शेतकर्‍याकडून कर्ज वसुली करण्यासाठी बँकानी दबाव वापरू नये असे कळविले आहे. सरकारचा हा आदेश बँकांना असला तरीसुध्दा बेळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये कर्जाची वसूली करण्यासाठी बँकानी शेतकर्‍यावर न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. बँकेचा हप्ता भरला नाही म्हणून काही बँकांनी तर शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर जप्त केले आहेत. राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने व पोलिस खात्याने शेतकर्‍याना खासगी कर्जे देवून अव्वाच्या सव्वा व्याज वसूल करणार्‍या 1332 जणावर व 585 खासगी सावकारी करणार्‍यावर गुन्हे नोंद करून खटले दाखल केले आहेत. 

कर्नाटकात इतक्या मोठ्या संख्येने कर्जबाजारी शेतकर्‍यानी आत्महत्या केल्या तरी राज्य व केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जे माफ केली नाहीत. राज्य सरकारने सहकारी संघामार्फत घेतलेल्या कर्जापैकी 50,000 रू.चे कर्ज माफ करण्याची घोषणाबाजी केली आहे. परंतु अद्याप त्या घोषणेची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकारने केलेली नाही,  असा आरोप शेतकरी नेत्यानी केला आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर सरकारने एकवेळ संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी उसाची बिले देण्यास तीन वर्षांपासून टाळाटाळ चालू ठेवली आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून शेतकर्‍यांची शिल्लक सर्वच बिले सरकारने वसूल करून दिली पाहिजेत अशी मागणी कर्नाटक राज्य उस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबूर शांतकुमार यानी केली आहे.