Tue, Sep 25, 2018 05:32



होमपेज › Belgaon › दांडीबहाद्दर कर्मचार्‍यांना आता जीपीएसचा चाप

दांडीबहाद्दर कर्मचार्‍यांना आता जीपीएसचा चाप

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





बंगळूर : प्रतिनिधी 

कार्यालयीन वेळेत बाहेर फिरणार्‍या कामचुकार राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीमद्वारे सरकारी कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यामुळे प्रशासन गुतमान आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा होरा आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या अखत्यारित येणार्‍या कियोनिक्सकडे जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणेची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. कर्मचार्‍याच्या मोबाईलद्वारेच त्याच्या हालचालींचे संदेश प्रत्येक पाच मिनिटाला रवाना होणार आहेत. 

सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर काही खात्यांमध्ये ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. नंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक राज्य सरकारी कर्मचार्‍याला ती लागू होणार आहे. याचे व्यवस्थापन मोबाईल अ‍ॅपद्वारे होणार असल्याने खर्चही कमी येणार आहे. इंटरनेट कनेक्शन नसतानाही ही यंत्रणा कार्यरत राहते. कियोनिक्सने ट्रॅकिंग यंत्रणा विकसित करण्याची निविदा अ‍ॅड टेक्नॉलॉजिस इंडिया या कंपनीकडे दिली आहे. कर्मचार्‍यांच्या ओळखपत्रामध्ये जीपीएस चिप बसविण्यात येणार आहे. कर्मचार्‍यांनी कामाच्या वेळेत हे ओळखपत्र आपल्याजवळ बाळगणे सक्‍तीचे राहणार आहे. यासाठी असलेले मोबाईल अ‍ॅप कर्मचारी आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे.

जीपीएस यंत्रणेमुळे नव्या ओळखपत्रातील एसओएस बटण आणीबाणीच्या काळात दाबल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना लागलीच संदेश मिळेल. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कर्मचार्‍याशी अ‍ॅपद्वारेच संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेणे शक्य होणार आहे. हे ओळखपत्र विशेषतः महिला कर्मचार्‍यांना एक सुरक्षा रक्षक म्हणून साहाय्यक ठरणार आहे. वर्षाला आठ हजार रुपये हे ओळखपत्र मोबाईलप्रमाणे 2 तास चार्ज केल्यास दोन दिवस चालू शकते. मोबाईल अ‍ॅप, सॉफ्टवेअर आणि यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी केवळ 6 लाख रुपये सरकारला खर्च येणार असून एक ओळखपत्राच्या व्यवस्थापनासाठी वर्षाला 8 हजार रुपये खर्च येणार आहे. कर्मचार्‍यांचा विरोध या नव्या यंत्रणेला सरकारी कर्मचार्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. 
 






  •