होमपेज › Belgaon › सर्वच बँकांमधील कृषीकर्ज माफ?

सर्वच बँकांमधील कृषीकर्ज माफ?

Published On: Jun 30 2018 1:15AM | Last Updated: Jun 30 2018 12:35AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

काँग्रेस-निजदच्या किमान समान कार्यक्रम समितीने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला होकार दर्शविला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2009 ते 31 मे 2018 पर्यंतची सुमारे 34 हजार कोटींची कर्जमाफी होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय सिद्धरामय्यांच्या नेतृत्वाखालील समन्वय समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. ही बैठक रविवारी 1 रोजी होणार आहे.शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, सहकारी संस्थांतून घेतलेले कर्ज माफ करावे, असा निर्णयही या समितीने घेतला. कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर ही रक्‍कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काँग्रेस आणि निजदमधील सदस्यांचा समावेश असणार्‍या या समितीने कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणार्‍या बोजाचा तसेच विविध योजनांच्या अनुदानात कपात याविषयी चर्चा केली. 

पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्‍वर म्हणाले, आधीच्या सरकारने अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी तरतूद केली होती. ती कायम ठेवण्यावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याचे सांगितले. नव्या किंवा जुन्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत असेल तर त्याविषयी पाहणी करून निर्णय घेतला जाईल. युती सरकारमधील दोन्ही पक्षांची मान्यता असणारा लोकप्रिय अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचजणांची किमान कार्यक्रम समिती स्थापन केली आहे. आर. व्ही. देशपांडे, डी. शिवकुमार, एच. डी. रेवण्णा, बंडेप्पा काशमपूर यांचा समितीत समावेश आहे. या समितीने कर्जमाफीविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. याबाबतचा मसुदा समन्वय समितीपुढे मांडण्यात येणार आहे. त्यावर सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 5 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीविषयी अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

सहकारी संघांचीही कर्जे...

कर्जमाफीविषयी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. सहकारी संघ, बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाची नेमकी रक्‍कम समोर आलेली नाही. अधिकारी वेगवेगळा आकडा, वेगवेगळी माहिती देत आहेत. याविषयी सविस्तर माहितीचा अहवाल घेऊन समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्‍वर यांनी दिली.