Mon, Nov 19, 2018 21:04



होमपेज › Belgaon › कृषी कर्जमाफीची घोषणा गुरुवारी

कृषी कर्जमाफीची घोषणा गुरुवारी

Published On: Jul 03 2018 1:50AM | Last Updated: Jul 03 2018 12:16AM



बंगळूर : प्रतिनिधी

काँग्रेस-निजद युती सरकार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा 5 जुलै रोजी करेल. त्यामुळे कितीही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली, तरी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्यापासून दूर राहावे, असे आवाहनही राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी केले आहे.सोमवारी विधिमंडळाच्या संयुक्‍त अधिवेशनात अभिभाषण करताना राज्यपालांनी सरकारच्या योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकार राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी आवश्यक ती पावले उचलेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नवी दृष्टी देईल. राज्यातील नागरिकांच्या व शेतकर्‍यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने प्रभावी कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. 
राज्यपाल म्हणाले, येत्या 5 वर्षांमध्ये कोणत्या प्रभावी योजना राबविण्यात याव्यात याबद्दल कृती योजना तयार करीत आहे. राज्यातील शेतकरीवर्ग हा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.

इस्राईलप्रमाणे आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करीत आहे. राज्यातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे व अतिवृष्टीमुळेही पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकर्‍यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी नवीन योजना राबविण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतरकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची ग्वाही दिली होती. त्याप्रमाणे ती घोषणा 5 जुलैला होईल.  

राज्यपाल म्हणाले, राज्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रभावी कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याद्वारे युवकांना रोजगार निर्मिती करून देणार आहे. शिक्षण म्हणजे शक्ती आहे. त्यासाठी युवकांनी व्यावसायिक शिक्षण घेण्यावर भर द्यावा. शिक्षण आरोग्य व आसरा सर्वांना मिळवून देण्याचे ध्येय सरकारने आपल्यासमोर ठेवले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ही सुधारण्यासाठी या सरकारने प्रयत्न सुरू केलेले आहे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

पोलिस दलाची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित  केले आहे. पोलिस खात्यामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्वही वाढविण्यात येत आहे. हैद्राबाद-कर्नाटक (उत्तर कर्नाटक) या मागास भागाच्या विकासासाठीही सरकारने प्रयत्न चालविला आहे. राज्यातील अनुसूचीत जाती जमातीचा विकास करण्याकरीता विविध कार्यक्रम अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय सेवा उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रयत्न केला जात आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.राज्यपालांच्या भाषणानंतर राज्यातील मान्यवरांच्या निधनाचा ठराव संमत करून कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.