Wed, Sep 26, 2018 20:29



होमपेज › Belgaon › पाच जिल्ह्यांतील 56 उपनिरीक्षकांच्या बदल्या

पाच जिल्ह्यांतील 56 उपनिरीक्षकांच्या बदल्या

Published On: Aug 02 2018 1:56AM | Last Updated: Aug 01 2018 7:36PM



निपाणी : मधुकर पाटील

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार उत्तर परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक अलोककुमार यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा पाच जिल्ह्यातील 56 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या बदल्याचे आदेश काढले आहेत.  बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, धारवाड, गदग या पाच जिल्ह्यासह बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक स्थानकात नवीन अधिकारी लवकरच रूजू होणार आहेत.मंगळवारी सायंकाळी कौन्सिलिंगव्दारे आयजीपी अलोककुमार यांनी पाच जिल्ह्यातील पोलिस उपनिरीक्षकांची संभाव्य यादी तयार करून ती प्रसिध्द केली.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक जिल्हा कार्यक्षेत्र  निकषानुसार मूळ स्थानकात सेवेत असलेल्या सीपीआय, पीएसआय, डीएसपी दर्जाच्या अनेक अधिकार्‍यांना विविध स्थानकाची जबाबदारी पार पाडावी लागली. निवडणूक प्रकिया पार पडल्यानंतर मूळ अधिकारी पुन्हा पूर्ववत रुजू झाले होते. अनेक स्थानकातील पदे रिक्तच  होती. राज्यातील एकूण स्थानकापैकी फौजदार दर्जापासून सीपीआय व पोलिस कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी होती. आठ-दहा दिवसात नव्या 17 फौजदार दर्जाचे अधिकारी उत्तर विभागाला मिळणार आहेत.

पाच जिल्ह्यात असणार्‍या एकूण स्थानकात फौजदार दर्जाच्या अधिकार्‍यांची कमतरता भासणार नाही. पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्याने गणेशोत्सव, दसरा, दुर्गादौड, दिवाळी या उत्सव काळातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत पार पाडण्यास मदत होणार आहे. 

सीपीआय अधिकार्‍यांच्या लवकरच बदल्याआता आयएएस व आयपीएस दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या बदल्यानंतर लागलीच सीपीआय दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्याचे आदेश निघणार असल्याची माहिती पोलिसांच्या वरिष्ठ सूत्रांकडून समजते.

पोलिस प्रमुखांच्या अखत्यारित 47  स्थानके

दोन वर्षापूर्वी बेळगाव शहर व ग्रामीणसाठी आयुक्तालय झाल्यामुळे बेळगाव शहराची जबाबदारी वगळता जिल्हा पोलिस प्रमुखांच्या अखत्यारित जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील 47 पोलिस स्थानके येतात. आयजीपी अलोककुमार  यांच्या अखत्यारित बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, धारवाड, गदग हे जिल्हे येतात. पीएसआय दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार आयजीपी यांना तर डीएसपी, सीपीआय यांच्या  बदलीचा अधिकार डीजी  आणि आयएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.