Wed, Sep 19, 2018 20:11



होमपेज › Belgaon › ‘सक्रम’चे 4 लाख अर्ज फेटाळले

‘सक्रम’चे 4 लाख अर्ज फेटाळले

Published On: Aug 26 2018 1:27AM | Last Updated: Aug 26 2018 12:55AM



बंगळूर : प्रतिनिधी  

राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली घरे वैध (सक्रम) करण्यासाठी दाखल झालेल्या एकूण अर्जांपैकी 3 लाख 98 हजार अर्ज महसूल खात्याने फेटाळून लावले आहेत. महसूल खात्याकडे दाखल झालेल्या 94?सी तसेच 94? सीसी अर्जांपैकी स्वायत्त वन, नापिक व गायरान हद्दीतील जमिनींसाठीच्या अर्जांचा समावेश होता.

कलम  94  व 94 सीसी अंतर्गत ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सरकारी जमिनीमध्ये अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेली घरे वैध ठरविण्यासाठी 1964  च्या कर्नाटक भ-महसूल कायद्यांतर्गत संधी देण्यात आली होती. मात्र या नियमानुसार किनारपट्टी प्रदेश, नापिक जमिनीसारख्या विशेष हक्क असलेल्या जमिनींसह गायरान व वन जमिनीमध्ये अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेली घरे   नियमानुसार वैध करता येत नाहीत. त्यामुळे या कार्यक्षेत्रात येणारे 3 लाख 98 हजार अर्ज फेटाळून लावण्यात  आले आहेत.

सरकारी जमिनीमध्ये घरे बांधलेल्यांपैकी  94? सी अंतर्गत 5.88 लाख अर्ज तसेच 94 सीसी  अंतर्गत 2.14 लाख अर्ज दाखल केले होते. 94? सी पैकी 1.28 लाख तसेच 94? सीसीमधील 44  हजार अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत. 94? सी अंतर्गत 1.42 लाख अर्ज तसेच 94 सीसी अंतर्गत 80, 279 अर्जांची छाननी बाकी आहे.

स्वायत्त वनाबाबत अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणे आवश्यक आहे. या बैठकीत निर्णय झाल्याशिवाय स्वायत्त वन विभागातील घरे वैध ठरविता येत नाहीत, अशी माहिती महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिली. दमम्यान, 3.98 लाख अर्ज महसूल खात्याने फेटाळून लावल्याबद्दल विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी आक्षेप घेतला असून महसूलमंत्री आर.व्ही.देशपांडे यांना पत्र पाठवून चौकशी केली आहे.

विशेष अधिकार क्षेत्र (सेझ), नापिक जमीन, गायरान, सीएनडी व डिम्ड फॉरेस्ट संदर्भात सरकारने गरीब नागरिकांच्या बाजुने निर्णय घेईतोवर हे अर्ज फेटाळण्यात येऊ नयेत. अर्ज फेटाळण्यासंबंधी जिल्हाधिकार्‍यांना बजावलेला आदेश  मागे घेऊन अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावेत. एखादेवेळी गरीब नागरिकांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्यास त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीला सरकार जबाबदार राहील, असे आ. कोटा श्रीनिवास यांनी ना.देशपांडेंना पाठविलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.