Wed, Nov 14, 2018 12:13



होमपेज › Belgaon › 600 पैकी 300 सरकारी वकील पदे रिक्‍त

600 पैकी 300 सरकारी वकील पदे रिक्‍त

Published On: Aug 10 2018 12:56AM | Last Updated: Aug 09 2018 10:55PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

विविध दर्जाच्या 600 वकील पदांपैकी 300 पदे रिक्‍त आहेत. यामुळे न्यायदान प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. साहाय्यक सरकारी वकील (एपीपी), वरिष्ठ साहाय्यक सरकारी वकील (सीनिअर एपीपी), सरकारी वकील (पीपी) पदांच्या नेमणुकीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयात खून, अत्याचार, दरोडा, हुंडा असे विविध खटले निकाली काढण्यास विलंब होत आहे.

न्याय खात्यात 350 एपीपी पदांपैकी केवळ 200 पदांवर वकील कार्यरत आहेत. त्यापैकी 60 एपीपी नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याची तक्रार लोकायुक्‍तांकडे करण्यात आली आहे. या पदांवरील 60 जणांचे भवितव्य दोलायमान आहे. वरिष्ठ एपीपी आणि त्या समान पद असणार्‍या साहाय्यक संचालकांची (न्याय) 125 पदे आहेत. यापैकी 25 पदे रिक्‍त आहेत. एपीपीची उणीव असल्याने 100 सीनिअर एपीपी प्रभारी म्हणून अतिरिक्‍त जबाबदारी सांभाळत आहेत. खालच्या पातळीवरील पदांवर काम करण्यास अनुभवी वकील नापसंती दर्शवत आहेत. 170 सरकारी वकिलांपैकी (पीपी) केवळ 80 वकील सेवेत ओहत. जिल्हा न्यायालयात पूर्णवेळ पीपींची संख्या कमी आहे. काही ठिकाणी दोन जिल्ह्यांसाठी एकच पीपी आहे. न्यायदानात विलंबामुळे 50 पीपींना एपीपी म्हणून बढती देण्याची शिफारस दोन महिन्यांपूर्वी गृहखात्याकडे करण्यात आली होती. अजूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. परिणामी न्यायालयांना वारंवार खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची अनिवार्यता निर्माण झाली आहे.

याआधी लोकायुक्‍त संस्थेत भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा अंतर्गत खटला दाखल झाल्यानंतर खासगी वकिलांची नियुक्‍ती केली जात होती. 2016 मध्ये लोकायुक्‍त संस्थेतून भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा मागे घेण्यात आला आणि लाचलुचत प्रतिबंधक खात्याची (एसीबी) स्थापना झाली. लोकायुक्‍तमध्ये असणारे वकील आता  एसीबीत कार्यरत आहेत.