Sun, Nov 18, 2018 02:54



होमपेज › Belgaon › नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी राज्यातून 2499 अर्ज: शासनाचे उदासीन धोरण

खासगी शाळांचे पेव, ‘सरकारी’ ओस

Published On: Jun 15 2018 1:04AM | Last Updated: Jun 14 2018 9:04PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र याला कारणीभूत राज्यातील शासनच आहे. कारण राज्यात सरकारी शाळा मोठ्या प्रमाणात असताना खासगी शाळांचे पेव सुटले आहे. यंदा सुध्दा राज्यभरातून नव्याने शाळा सुरु करण्यासाठी 2499 अर्ज आले आहेत. त्यापैकी बेळगाव जिल्ह्यातून 38 अर्ज आले आहेत. 

खासगी शाळांपूर्वी सरकारी शाळाच कार्यरत होत्या. त्या शाळांत शिक्षणाचा दर्जासुध्दा टिकून होता. अलीकडे 20 वर्षात परिस्थिती बदलू लागली. इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडे पालकांचे पाय वळू लागले. सरकारी शाळेतील शिक्षकांना शासकीय कामात जुंपल्याने व नियम अटी लादल्याने शिक्षकांनी शाळेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पालक करत आहेत. सरकारी शाळेत शिकवित असलेले शिक्षकच आपल्या मुलांना खासगी शाळेत पाठवत असल्याने त्याचे अनुकरण साहजिकच समाज करु लागला. त्यामुळे दिवसेंदिवस सरकारी शाळेत पटसंख्येत घट होऊ लागली. 

आरटीईचा परिणाम

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत समाजातील गरीब कुटुंबातील मुलांना शिकता यावे, यासाठी 25 टक्के राखीव जागेवर गरीब मुलांना प्रवेश मिळू लागला. त्याची त्या शाळेत लागणारी वर्षाची फी देखील शासन भरु लागले. त्यामुळे दरवर्षी आरटीईअंतर्गत प्रवेश करणार्‍या पालकांची संख्या वाढली. त्यामुळे सरकारी शाळेत गरिबांना सर्व सोयी मिळत असूनदेखील पालकांनी पाठ फिरविली. 

शाळा प्रवेश अभियान फेल

16 मेपासून राज्यात सरकारी शाळेत प्रवेश अभियान राबविण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे सरकारी शाळेत शिकवत असलेले शिक्षक व शाळा सुधारणा कमिटीचे सदस्य पालकांना मुलांना शाळेत पाठवा, असे आवाहन करु लागले. सरकारी शाळेचे फायदे, सुविधा याबद्दल माहिती देत होते. मात्र त्या मोहिमेत भाग घेतलेल्या शिक्षकांची मुले खासगी शाळेत शिकत असल्याने त्या शिक्षकांना पालकांनी जाब विचारला. त्यामुळे ही मोहीम राबविण्याचे काम शाळा सुधारणा समितीवर सोपविण्यात आले. त्यामुळे  मोहीम प्रभावी झाली नसून पहिलीच्या वर्गात यंदा प्रवेश झालाच नाही. 

खासगी शाळांचे आकर्षण

खासगी शाळेची आकर्षक इमारत, मैदान, गणवेश, पाठ्यपुस्तके, घरापासून शाळेपर्यंत बसची सोय आदी सुविधांमुळे  पालकांचा नकळत खासगी शाळांकडे कल वाढत चालला आहे. त्यामानाने सरकारी शाळांमधील सुविधा तोकड्या वाटत आहेत. शासनाने याचा विचार करून उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. तर सरकारी शाळांकडे पालक आकर्षित होतील.

शिक्षकांची मुलेच खासगी शाळेत

सरकारी शाळेचा दर्जा घसरत चालला आहे. त्या ठिकाणी शिक्षकवर्ग उपलब्ध नाही. शाळेत वातावरण चांगले नाही. शासनाच्या सुविधा घेऊन काय कामाच्या, आमच्या पाल्याला चांगले दर्जेदार शिक्षण हवे, अशी बतावणी करुन खुद्द शिक्षकच आपल्या मुलांना खासगी शाळेत पाठवू लागले आहेत. त्यामुळे इतर पालकांनीदेखील आपल्या मुलांना खासगी शाळेत घालणे पसंत केले.