Wed, Sep 19, 2018 13:03



होमपेज › Belgaon › सरकारी शाळा कायापालटासाठी १२०० कोटी

सरकारी शाळा कायापालटासाठी १२०० कोटी

Published On: May 31 2018 1:35AM | Last Updated: May 31 2018 12:16AM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा. शाळेच्या आतील व बाहेरील सजावटीवर भर द्यावा. दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यावर भर देण्यासंदर्भात शासनाने 1200 कोटी रु.चा आराखडा बनविला आहे. याचा लाभ राज्यातील 46 हजार शाळांना होणार आहे. एका शाळेला 2,60,869 रु. मिळणार आहेत. गतवर्षीच्या बजेटमध्ये या आराखड्यासंदर्भात चर्चा झाली. मात्र ही योजना आजही कागदावरच आहे. 

शाळेची पटसंख्यावाढीची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविली आहे. खासगी शाळेत ज्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतात, त्या धर्तीवर सरकारी शाळांचा कायापालट करण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. राज्यात अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांची दुरुस्ती, ढासळलेल्या भिंतीची दुरुस्ती, रंगरंगोटी करणे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्याची सोय करणे, वाचनालय, प्रयोगशाळा, स्मार्ट क्‍लास, शौचालय उभारणे, आवारात मैदानाची निर्मिती, सरंक्षण भिंत, शाळेच्या भिंतीवर अभ्यासक्रमाबद्दल बोलकी चित्रे रंगविणे आदींवर भर देण्यात येणार आहे. सध्या शाळांना वर्षाकाठी   अनुदान दुरुस्तीसाठी मिळते. त्यामध्ये शाळा सुधारणा समिती, दानशूर व्यक्ती, माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेची विकासकामे राबवली आहेत. आतासुध्दा शासनाने समाजातील दानशूर व्यक्ती, माजी विद्यार्थी, शाळा सुधारणा समितीला मदत स्वरुपात रक्कम जमविण्याचे आवाहन केले आहे.

गतवर्षी बजेटमध्ये राज्यातील सरकारी शाळांना 1200 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार केल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षात आजपर्यंत राज्यातील कोणत्याच शाळेला 1200 कोटीपैकी 2,60,869 रुपये शाळेला मिळालेले नाहीत. 

केवळ आश्‍वासन

सरकारी शाळांचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरतो आहे. खासगी शाळेत मूलभूत गरजा पुरविल्या जातात. मात्र सरकारी शाळेत याची वानवा असते. खासगी शाळेप्रमाणे सरकारी शाळांचा कायापालट व्हावा. यातून पालकवर्ग शाळेकडे आकर्षले जातील. शासनाकडून केवळ विकासाचे गाजर दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात खात्यात काहीच जमा होत नाही. त्यामुळे शिक्षक आपल्या परीने जमेल तितके प्रयत्न करून शाळेची डागडुजी करत असतात.