होमपेज › Belgaon › १०८ रुग्णवाहिका सेवेत लवकरच फेरबदल

१०८ रुग्णवाहिका सेवेत लवकरच फेरबदल

Published On: Dec 10 2017 1:18AM | Last Updated: Dec 09 2017 10:25PM

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने आरोग्य कवच योजनेंतर्गत जनतेला 108 मोफत रुग्णवाहिका सेवा प्रदान केली आहे.शहर आणि ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य कवच सेवेचा चांगल्या प्रकारे लाभ मिळत आहे. दरम्यान, योजनेच्या विस्ताराबरोबरच सेवेतील समस्या निवारणासाठी 108 रुग्णवाहिका सेवेत बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नव्या 800 रुग्णवाहिका खरेदीबरोबरच आरोग्य कवच योजनेच्या 1200 कोटींच्या निविदा प्रक्रियेला नव्याने चालना देण्यात येत आहे.

2008 साली राज्य सरकारने 108 रुग्णवाहिका सेवेसाठी जीव्हीके ईएमआरआय संस्थेशी करार केला होता. संस्थेबरोबर झालेल्या कराराची मुदत ऑगस्टमध्ये संपली आहे.त्यानंतर सरकारने मोफत रुग्णवाहिका सेवेसाठी ऑगस्ट महिन्यात निविदा बोलावील्या होत्या. त्यावेळी दोन संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. यामध्ये जीव्हीके ईएमआरआय संस्थेने पुन्हा एकदा निविदा अर्ज दाखल केला. नियमानुसार एकाच कंपनीचा अर्ज दुसर्‍यांदा दाखल आणि दोनपेक्षा अधिक अर्ज आले नाही तर निविदा प्रक्रिया रद्द केली जाते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती.

जीव्हीके ईएमआरआय संस्थेच्या सेवेबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत सरकारने 108 रुग्णवाहिका सेवेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यामुळे जीव्हीके ईएमआरआय संस्थेला ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, पर्यायी व्यवस्था न झाल्याने जीव्हीके ईएमआरआय संस्थेला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.

करारानुसार जीव्हीके ईएमआरआय राज्यभरात 711 रुग्णवाहिका आणि 30 बाईक अ‍ॅम्बुलन्स सेवा देत आहे.रुग्णवाहिका सेवेसाठी 1500 वाहन चालक आणि 1500 पॅरामेडिकल कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. रुग्णवाहिका सेवेचा भार संस्थेवर असताना या कामासाठी सरकारकडून प्रत्येक रुग्णवाहिकेमागे 1 लाख 35 हजार रुपये संस्थेला अदा केले जात आहेत.

दरम्यान, गेल्यावर्षी 673 कर्मचार्‍यांनी संस्थेच्या कामकाजाबाबत संताप व्यक्‍त करुन काम बंद केले. त्यावेळी सरकारी रुग्णवाहिका सेवा कोलमडली होती.जनतेला त्रास सहन करावा लागला होता. यातच रुग्णवाहिकेतील उपकरणे नादुरुस्त असतात. वाहनांची काळजी घेतली जात नाही. कर्मचार्‍यांचे खासगी रुग्णालयांशी लागेबांधे आहेत. अशाप्रकारच्या तक्रारींची गंभीर दखल सरकारने घेतली. त्यानंतर मोफत रुग्णवाहिका सेवेचा ठेका अन्य संस्थेला देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.